सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एसटी-एससी के बीच भय और भ्रम की स्थिति
भाजपा सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख सकी सरकार का पक्ष
रांची : पूर्व मंत्री व कांग्रेस अभियान समिति के सदस्य दुलाल भुइयां ने कहा है कि मोदी सरकार का दलित और आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ गया है़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले दिनों सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट अॉफ महाराष्ट्र केस के मामले में दिये गये फैसले से देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है और भय समा गया है़
इस फैसले के बाद उन्हें अत्याचार से खुद को बचाने में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. इस मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रहे़
भारत बंद का समर्थन
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अांबेडकर का नाम बदलने की नौटंकी चल रही है़ इसमें भी दलित और आदिवासी विरोधी चेहरा छुपा हुआ है़ केंद्र सरकार ने दलित और आदिवासी के लिए जो सब प्लान का प्रावधान किया था, उसको खारिज कर दिया गया़ इसका नतीजा हुआ की चालू बजट में दलितों को देश के बजट का मात्र पौने तीन प्रतिशत पैसा ही आवंटित किया है़ केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति की राशि भी कम कर दी है़
श्री भुइयां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक हफ्ते से ज्यादा बीत गये, लेकिन कानून मंत्री को इसकी चिंता नहीं है़ भाजपा के दलित नेता भी चुप है़ं भाजपा के सहयोगी दल भी आगे नहीं बढ़ रहे है़ं लेकिन कांग्रेस आदिवासी-दलित की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है़
कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, निरंजन पासवान, सुरेश बैठा और प्रेम कुमार ने कहा कि दो अप्रैल को भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी़
