रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को छह पिछड़े जिले खूंटी, सिमडेगा, गुमला, चाईबासा, पाकुड़ और साहेबगंज में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. कहा कि ये एसपिरेशनल डिस्ट्रिक की श्रेणी में हैं. इन अति पिछड़े जिलों को विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है. उपायुक्तों को जिलों के सबसे पिछड़े प्रखंडों और पंचायतों पर फोकस करना चाहिए. उपायुक्त हर सप्ताह जिले के पिछड़े गांवों में जाकर लोगों के साथ बैठक करें. उनकी समस्या और सुझाव पूछ कर योजना बनायें. सरकारी योजनाओं में बिना जनभागीदारी के तेजी से परिणाम नहीं मिल सकते हैं. बैठक में उपायुक्तों ने जिलों में किये जा रहे कार्यों से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया.
राशि की कमी नहीं होने दी जायेगी : बैठक में सीएम ने कहा कि इन जिलों के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जायेगी. अति पिछड़े जिलों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष जोर देने की जरूरत है. उन्होंने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जिलों के रिटायर्ड शिक्षक व शिक्षित नौजवानों को घंटी आधारित कांट्रेक्ट पर रखने के निर्देश दिये. कहा कि इससे शिक्षक स्थानीय होंगे. उन्हें भाषा की जानकारी होगी. शिक्षक स्कूल पर ज्यादा ध्यान देंगे.
लोगों को योजनाओं से जोड़ना होगा : बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की विकास व कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ना होगा. स्कूलों में मिड डे मील में दिये जाने वाले अंडों के लिए पोल्ट्री सोसाइटी का गठन करें. अंडों के उत्पादन को बढ़ावा दें. रेडी टू इट से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है. इससे बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा. स्कूलों में दी जानेवाली ड्रेस, जूते, चप्पल बनाने का काम भी लोगों को प्रशिक्षित कर स्थानीय स्तर पर शुरू करायें.
आधारभूत संरचना पर काम तेज करें : उन्होंने कहा : आधारभूत संरचना पर तेजी से काम होना चाहिए. उपायुक्त सुदूर गांवों तक बिजली पहुंचाने के काम की नियमित समीक्षा करें. सौभाग्य योजना के तहत कैंप लगा कर बिजली कनेक्शन दें. गांवों तक पेयजल पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें. गर्मी के मद्देनजर टैंकर से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करायें. मुख्यमंत्री ने तेजस्विनी योजना के तहत भी दो आंगनबाड़ी पर बननेवाले क्लब के गठन में तेजी लाने के निर्देश दिये.
बैठक में थे : मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त अमित खरे समेत विभिन्न विभागों के सचिव और संबंधित जिलों के उपायुक्त.
