रांची : राज्य स्तरीय निगरानी व अनुश्रवण समिति की बैठक ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अध्यक्षता में हुई. इसमें महागामा के विधायक अशोक कुमार, जरमुंडी के विधायक बादल पत्रलेख तथा ग्रामीण विकास सचिव अविनाश कुमार व पंचायती राज सचिव विनय चौबे सहित सभी विभागों के पदाधिकारी भी शामिल हुए.
बैठक में निर्देश दिया गया कि आपदा प्रबंधन के तहत पीड़ितों को मुआवजा देने में विलंब करनेवाले सरकारी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये. समिति को जानकारी दी गयी कि मनरेगा योजनाअों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग कॉल सेंटर खोलने जा रहा है. इससे मनरेगा से संबंधित शिकायत की जा सकेगी.
विभाग इन शिकायतों का त्वरित निदान करेगा. वहीं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मॉडल इस्टिमेट के बजाय प्राक्कलन के आधार पर कुअां निर्माण की बात कही गयी. प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में निर्देश दिया गया कि यदि इस योजना का कोई लाभार्थी छूट गया हो, तो 20 सूत्री की बैठक में ऐसे मामले उठाये जायें. अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी.
