रांची : गैर अनुसूचित 11 जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए 13 अनुसूचित जिलों के अनुरूप स्थानीय-नियोजन नीति बनाने को लेकर गठित उच्चस्तरीय कमेटी की पहली बैठक सात फरवरी को नेतरहाट में बुलायी गयी है. यह सूचना कमेटी में शामिल विधायक राधा कृष्ण किशोर ने दी.
सरकार ने भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में दो फरवरी को छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. कमेटी में विधायक राधाकृष्ण किशोर, सत्येंद्रनाथ तिवारी, राज सिन्हा, अमित मंडल व कार्मिक की प्रधान सचिव निधि खरे को भी रखा गया है.
अनुसूचित जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों केशामिल होने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए 2016 में जारी अधिसूचना से 10 वर्षों की अवधि तक के लिए स्थानीय निवासियों की पात्रता तय की गयी है. कमेटी संविधान और अन्य राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन करेगी.
