रांची : नये वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रामीण विकास विभाग का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा आवास बनाना होगा. इस वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना के सारे आवास बनाये जायेंगे. यह विचार किया गया है कि इस बार बजट की अधिक राशि आवास योजना पर खर्च की जायेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को आवास योजना पर फोकस करने का निर्देश दिया है. इसके तहत झारखंड को भी यह निर्देश मिला है. ऐसी स्थिति में झारखंड भी अपनी तैयारी कर रहा है. केंद्र सरकार से इस योजना के लिए जितनी राशि मिलेगी, उसके आधार पर झारखंड को भी अपना शेयर तय करना होगा.
जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र व झारखंड सरकार का शेयर क्रमश: 60 व 40 फीसदी का है. इसके तहत केंद्र सरकार जो राशि देगी, उसके मुताबिक राज्य को भी अपना हिस्सा देना होगा, पर नये बजट में पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा राशि आवास पर ही खर्च की जायेगी.
प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि 2019 तक अधिकतर आवास बना लिये जायें, ताकि सारे लोगों को आवास मुहैया कराया जा सके. केंद्र सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि कोई भी व्यक्ति आवास विहीन न हो. इसलिए इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.
