झारखंड ने अप्रेंटिसशिप फंड का उपयोग नहीं किया : सत्या
रांची : केंद्रीय कौशल विकास विभाग के निदेशक सत्या शंकर ने कहा है कि झारखंड में अप्रेंटिसशिप फंड का सदुपयोग नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (नैप्स) के तहत सभी राज्यों को इसके लिए केंद्र सरकार 25 प्रतिशत तक की सहायता राशि देती है. पर झारखंड में इस राशि का एक पाई भी खर्च नहीं किया गया.
रांची के मेगा स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स परिसर में शुक्रवार को आयोजित स्किल समिट के अप्रेंटिसशिप और उद्यमशीलता विषयक गोष्ठी का संचालन करते हुए श्री शंकर ने कहा कि 1961 में केंद्र ने अप्रेंटिसशिप एक्ट लागू किया था. उसके बाद इसमें कई संशोधन भी हुए. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2020 तक 50 लाख दक्ष अप्रेंटिस बनाने का लक्ष्य तय किया है. झारखंड में 63 प्रतिशत कंपनियां ही अप्रेंटिस को बहाल कर रही हैं. भेल के एजीएम एके झा ने कहा कि उनकी कंपनी में आठ सौ अप्रेंटिस बहाल किये गये हैं.
कनेक्ट इंडिया के एलआर श्रीधर ने कहा कि लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में उनकी कंपनी एक लाख उद्यमियों को अगले तीन वर्षों में बहाल करेगी. उन्होंने कहा कि ई-काॅमर्स का व्यवसाय भारत में तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए दक्ष डिलिवरी ब्वाॅय की काफी कमी है. टाटा मोटर्स के एमवी सुरेश ने कहा कि कंपनी प्रत्येक वर्ष पांच हजार अप्रेंटिस और तीन हजार युवाओं को बहाल करती है. आदित्य बिड़ला ग्रुप के अमिताभ अधिकारी ने कहा कि 2030 तक भारत में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का कंस्ट्रक्शन कार्य होगा. इसमें भारी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. आइआइएम रांची के निदेशक प्रो शैलेंद्र सिंह ने कहा कि सामूहिक भागीदारी से अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम को बढ़ावा देना होगा. प्रो मनोज मिश्रा ने कृषि और गैर कृषि कार्य में समन्वय स्थापित करने की बातें कहीं.
