रांची : झारखंड में नयी सिंचाई योजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू होगा. जल संसाधन सचिव केके सोन ने केंद्र सरकार को 10 नयी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन मेंं केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा है.
मुख्यमंत्री ने 18 दिसंबर 2017 को नयी दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर झारखंड की सिंचाई परियोजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन को लेकर केंद्रीय सहायता की मांग की थी.
सरकार द्वारा भेजे जाने वाले 10 नयी सिंचाई परियोजनाओं में देवघर जिला के बुढ़ई जलाशय योजना, गढ़वा जिला के सोन एवं कनहर पाइपलाइन योजना, सरायकेला के दुगनी बैरेज योजना, कोडरमा का तिलैया सिंचाई योजना, गढ़वा के डोमनी नाला बैरेज एवं कनहर बैरेज, पलामू जिला के सोन पाइपलाइन योजना, गोड्डा जिला के तरडीहा बैरेज योजना एवं सैदपुर बांध तथा रांची जिला के राढू जलाशय योजना शामिल है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य की वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा नयी सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा कृषि भूमि की सिंचाई को अहम प्राथमिकता दी जायेगी. पिछले तीन वर्षों में 1307 चेक डैम, 36 बांध एवं 34 लिफ्ट एरिगेशन योजनाओं के निर्माण कार्य की स्वीकृति लगभग 950 करोड़ की लागत से दी गयी है.
उन्होंने कहा कि 602 चेक डैम का कार्य पूरा कर लिया गया है. गांवों के संपूर्ण विकास के तहत डोभा का निर्माण तथा आहर व तालाबों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार के पीछे भी जल संचय एवं सिंचाई सुविधा के विस्तार का उद्देश्य निहित है. 134 आहर मध्यम सिंचाई योजना एवं तालाब जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है. साथ ही 100 किमी नहर में पटवन के लिए जल उपलब्ध हो गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 नयी सिंचाई परियोजनाओं पर केंद्र की सहायता संबंधी स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.
