रांची : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य झारखंड को दिया है, लेकिन नौ माह में मात्र 2250 करोड़ रुपये हुए खर्च हुए हैं. अब तीन माह में 2750 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. ग्रामीण कार्य विभाग के लिए यह चुनौती है. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है.
उन्होंने विभागीय सचिव को सारे प्रमंडलों के लिए लक्ष्य तय करने का निर्देश दिया. मार्च तक लक्ष्य के अनुरूप ही काम करने को कहा. मुख्य सचिव ने योजना की समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियंताओं को भी निर्देश दिया.
विभागीय अभियंताअों के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में ज्यादा राशि खर्च नहीं होने का बड़ा कारण बारिश है. शुरू में योजनाओं की स्वीकृति के साथ ही अन्य प्रक्रियाएं की गयीं. कई योजनाओं पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन बरसात में काम ठप हो गया. बरसात के बाद अक्तूबर-नवंबर में काम शुरू कराया गया. इस बीच सड़क का बेस (आधार) तैयार किया जा रहा था.
इस कारण कार्य की प्रगति कम दिख रही थी. साथ ही खर्च भी कम दिख रहा था. अब अधिकतर सड़कों पर बिटुमिंस का काम किया जाना है. बिटुमिंस के काम में ही ज्यादा खर्च होता है. ऐसे में अब प्रगति व खर्च दोनों दिखेंगे. इधर, मुख्य सचिव के निर्देश के बाद विभागीय सचिव ने सारे डिवीजन को काम तेज करने का निर्देश दिया है.
