सेवा के तीन साल. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जारी किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कहा
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार के तीन साल पूरे होने पर ‘सेवा के तीन साल’ का रिपोर्ट कार्ड जारी किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जन भागीदारी पर आधारित है. व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया.
रांची : अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में ‘सेवा के तीन साल’ का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विपक्ष और सभी राजनीतिक दलों एवं सभी सामाजिक संगठनों को भी विकास की बधाई दी. श्री दास ने कहा कि सरकार मिशन और विजन के साथ सबको साथ लेकर काम कर रही है.
सरकार ने स्थानीय नीति घोषित होने के बाद एक लाख लोगों की नियुक्तियां की. इसमें 90 प्रतिशत से अधिक स्थानीय लोग शामिल हैं.
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि आमलोगों को साथ लेकर विकास का काम किया है. योजना बनाओ अभियान व प्रमंडलीय स्तर पर बजट पर संगोष्ठी बुलाकर लोगों की राय ली गयी. श्री कुमार ने कहा कि हवाई यात्रा के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड बिजनेस ट्रैवलर की पसंद बन रहा है. वर्ष 2015 में यहां पर 1170 विमानों से 65,431 लोगों ने यात्रा की. मोमेंटम झारखंड के बाद अक्तूबर 2017 तक 2009 विमान से एक लाख 70 हजार लोगों ने हवाई यात्राएं की.
रिपोर्ट कार्ड के महत्वपूर्ण बिंदु
झारखंड की आर्थिक विकास दर 8.6 प्रतिशत, देश के सबसे तेज विकसित होनेवाले राज्यों में गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है.पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा एक लाख से अधिक नियुक्तियां की जा चुकी हैं, 50 हजार और नियुक्तियां जून 2018 तक की जायेंगी.
स्थानीय नीति की घोषणा होने के बाद नियुक्तियों में 90 प्रतिशत से अधिक स्थानीय उम्मीदवार की ही नियुक्ति की गयी है. झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2015-17 के बीच 25,787 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गयी, जिसमें से 24,656 अर्थात 95.6 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवार हैं.
मोमेंटम झारखंड के माध्यम से अब तक 200 परियोजनाओं को औद्योगिक इकाइयों को धरातल पर उतारा गया है. इसमें 6669.14 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ. 49,097 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. वहीं, 1.47 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे.मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से 4.5 लाख महिला एवं पुरुष उद्यमियों का उद्यमिता विकास कर उन्हें लाह, मधुमक्खी पालन, तसर, हस्तशिल्प एवं अन्य कुटीर उद्योग के माध्यम से जीविकोपार्जन उपलब्ध कराया जा रहा है.
झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो की स्मृति में ‘विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय की स्थापना धनबाद में की गयी.झारखंड के अमर शहीदों की याद में उनके गांवों को विकसित करने के लिए पहली बार शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की गयी.सरकार ने राज्य के भूमिहीनों को गांव में खेती के लिए पांच एकड़ जमीन देगी. साथ ही आवास निर्माण के लिए भी 12.5 डिसमिल जमीन दी जायेगी. शहीद सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों व पुलिसकर्मियों के परिजनों को जीवन यापन के लिए गांवों में पांच एकड़ जमीन दी जायेगी. इस निर्णय का लाभ लगभग दो लाख परिवारों को मिलेगा.
स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए पंचायत सचिवालय का गठन किया गया है. शहरों में शहरी स्वशासन परिषद का गठन किया जा रहा है. पंचायत को सशक्त करने के लिए पंचायती राज प्रभाग के तहत 17,346 पंचायत स्वयंसेवक व 263 प्रखंड समन्वयकों की नियुक्ति की जा चुकी है.
सड़क दुर्घटना में मानव जीवन को बचाने के लिए 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की गयी है. अब तक 65 सुसज्जित एंबुलेंसों का परिचालन शुरू कर दिया गया है.
राज्य के गरीब व्यक्ति के लिए सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है. इसके तहत राज्य के 57 लाख परिवारों को दो लाख रुपये तक के इलाज का खर्च नहीं लगेगा.
तेजस्विनी योजना के तहत 11 से 24 वर्ष की किशोरियों व युवतियों के शैक्षणिक स्थिति में सुधार कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे. राज्य के 17 जिलों में उन्हें बाजार संचालित कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा.
राज्य से गरीबी मिटाने के उद्देश्य से जोहार योजना की शुरुआत की गयी है. इसके तहत दो लाख गरीब परिवारों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है. 17 जिलों के 68 प्रखंड में लागू इस योजना के तहत 3400 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है.झारखंड में धर्मांतरण पर अंकुश लगाने को लेकर धर्म स्वातंत्रय विधेयक पारित किया है. जबरन या कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण कराने पर चार साल तक की सजा व एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां महिलाओं के नाम पर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री केवल एक रुपये में हो रही है. केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन के साथ नि:शुल्क चूल्हा और पहली रिफिल दी जा रही है.राज्य के सरना, मसना, हड़गड़ी स्थलों की घेराबंदी और सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है. अब तक 577 स्थलों के कार्य को मंजूरी प्रदान की गयी है.
राज्य के 38904 स्कूलों में से अब 31,705 स्कूलों में बेंच-डेस्क उपलब्ध करा दिये गये हैं. बाकी स्कूलों में भी जल्द इन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी प्रकार तीन साल 26,788 स्कूलों में बिजली पहुंचा दी गयी है. सभी सरकारी स्कूलों में आज शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है.
मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 178 रुपये से बढ़ाकर 222 रुपये की गयी. राज्य में पहली बार मजदूरों का निबंधन कराया गया. अब तक 3.95 लाख मजदूरों का निबंधन हो चुका है.
झारखंड के शहरी निकायों को पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है. इसके साथ ही तीन जिले भी खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं.
राज्य की ग्रामीण आबादी को पाइपलाइन के मदद से जलापूर्ति की जा रही है. दो वर्षों में लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तक पाइपलाइन से जलापूर्ति सुविधा पहुंचा दी गयी है.
संताली समुदाय के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल लुगुबुरू पहाड़ पर लगनेवाले मेले को राजकीय मेले की मान्यता दी गयी.वृद्धों व असहाय गरीबों को सरकार तीर्थ दर्शन करा रही है. अब तक 5000 लोगों को तीर्थ दर्शन कराया जा चुका है. स्कूली बच्चों के लिए भी शैक्षणिक भ्रमण की शुरुआत की गयी है.
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा गारंटी योजना शुरू की गयी है. इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा लोन पर बैंक कोई गारंटी नहीं मागेंगे तथा शिक्षा ऋण की गारंटर राज्य सरकार बनेगी.
इस योजना के लिये कुल 50 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है.
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत झारखंड के विश्वविद्यालयों से पीएचडी, शोध करने के लिए विद्यार्थियों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता करेगी. इसमें विद्यार्थियों को प्रति माह 15 हजार रुपये मिलेंगे.
झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां कृषि क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गयी है.राज्य के 29, 300 गांवों में बिजली पहुंचायी जा चुकी है.
