‘चलें गांव की ओर’ पदयात्रा के समापन पर बोले मुख्यमंत्री
दुमका/रांची : आदिवासियों व अनुसूचित जातियों का विकास करना झारखंड सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में आदिवासियों के विकास के लिए 18026 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, जो कुल बजट का 42.56 प्रतिशत है. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कही. श्री दास रविवार को दुमका के गांधी मैदान में आयोजित भाजपा एसटी मोर्चा के ‘चलें गांव की ओर’ पदयात्रा कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे.
संताल से तीन-तीन सीएम, फिर भी विकास नहीं
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड नामधारी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि संताल ने तीन-तीन सीएम दिये, फिर भी यह इलाका पिछड़ा रह गया. क्योंकि, उन लोगों ने अब तक आदिवासियों का उपयोग सिर्फ मतपेटी भरने के लिए किया. आदिवासियों को विकास से वंचित रखा. इसलिए अब जरूरी है कि आदिवासी समाज अपनी सोच को बदलें. विकास की नयी उंचाई तक झारखंड को ले जाने का यज्ञ सरकार ने शुरू किया है. जनजातीय समाज में विकास के इस यज्ञ का वाहक भाजपा एसटी मोर्चा बने. उन्होंने आदिवासी समाज को शिक्षित बनाने का आह्वान किया.
पाकुड़-साहेबगंज के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जायेगा
सीएम ने कहा कि संताल परगना के दो जिले साहेबगंज और पाकुड़ देश के 30 सर्वाधिक पिछड़े जिलों की सूची में शामिल हैं. यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. आदिवासी व दलित समाज के लोग दयनीय जीवन गुजारने को विवश हैं. इन दोनों जिलों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जायेगा.
झामुमो पर साधा निशाना
भाषण में सीएम के निशाने पर झारखंड नामधारी पार्टी रही. बिना शिबू व हेमंत का नाम लिये उन्होंने कहा कि वंशवाद को बढ़ावा देनेवाले राजनीति के लिए धब्बा हैं. जो लोग सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए, वे गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते. संताल परगना को कमल की जरूरत है. लक्ष्मी मां भी कमल पर ही आती है. लक्ष्मी आयेगी, तभी रोटी आयेगी.
जल्द शुरू होगा गंगा पुल का निर्माण कार्य
सीएम ने कहा कि साहेबगंज में गंगा पुल का निर्माण जल्द शुरू हो जायेगा. इस पुल के निर्माण से राज्य के लिए आर्थिक समृद्धि का नया द्वार खुलेगा. बांग्लादेश-म्यांमार तक कारोबार बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों में सरकार ग्रामीण विकास समिति गठित करेगी. इसी समिति को अब विकास के लिए पैसे उपलब्ध कराये जायेंगे. समिति ही यह आकलन करेगी कि गांव में कहां छोटे बांध, बोरा बांध, सिंचाई तालाब या सिंचाई कूप की जरूरत है.
28 हजार विलेज काेअॉर्डिनेटर की नियुक्ति
28 हजार विलेज काेऑर्डिनेटर नियुक्त कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा. ट्रेनिंग देकर लाह की चूड़ियां व कोकुन उत्पादन से वस्त्र निर्माण किया जायेगा. मीठी क्रांति के तहत गांवों मधुमक्खी पालन करा कर शहद का उत्पादन किया जायेगा. सरकार इसे खरीद कर ठंडे देशों में निर्यात करेगी. इसी तरह खजूर गुड़ का भी निर्माण होगा. 2022 तक झारखंड में कोई गरीब नहीं रहेगा.
सीएम ने कहा
झारखंड नामधारी पार्टियों ने आदिवासी समाज का उपयोग सिर्फ मतपेटी भरने के लिए किया
फरवरी में संताल परगना के गांवों का करेंगे दौरा, देखेंगे विकास कार्य, जरूरत को भी जानेंगे
26 जनवरी से प्रत्येक परिवार के लिए दो लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना
झामुमो मुक्त प्रदेश बनायें : गिलुवा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि झारखंड को आज झामुमो की जरूरत नहीं है. केंद्र की भाजपा सरकार ने वर्ष 2000 में ही झारखंड को मुक्त करा दिया था. उन्होंने कहा कि झामुमो के नेता विकास में बाधक बन कर स्थानीय नीति व नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि जब वे सत्ता में थे, तब पहल उन्होंने क्यों नहीं की.
चुंबन प्रकरण पर साइमन-स्टीफन को घेरा
कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, समाज कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी, कृषि मंत्री रणधीर सिंह, श्रम एवं रोजगार मंत्री राज पलिवार, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू व एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार पाहन ने भी संबोधित किया. नेताओं ने चुंबन प्रतियोगिता पर साइमन व स्टीफन मरांडी को घेरा.
