रांची : अंतिम दिन कर संशोधन विधेयक और झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक सदन से पारित हो गया. झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक में मेयर व उप मेयर और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव दलगत आधार पर कराने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने वार्ड पार्षदों का चुनाव भी दलगत आधार पर कराने की मांग की.
इसका समर्थन प्रदीप यादव और भानु प्रसाद शाही ने भी किया. विभागीय मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि इससे हाॅर्स ट्रेडिंग रुकेगी. इस कारण डिप्टी मेयर का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्णय हुआ है. इस पर श्री यादव ने कहा कि दलीय आधार पर होने से क्या होगा? श्री शाही ने मान्यता प्राप्त दलों के साथ-साथ निर्दलीय को भी चुनाव लड़ने की बात जोड़ने की मांग की. सुखदेव भगत ने कहा कि सीएम ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की बात कही थी. पता नहीं किस परिस्थिति में बिना बैठक के यह विधेयक आ गया. स्टीफन मरांडी ने इस मुद्दे पर शिड्यू्ल एरिया और पेसा कानून का मुद्दा उठाया.
हेमंत सोरेन ने कहा कि इसी तरह का मामला अदालत में लंबित है. इस पर विस्तृत विचार की जरूरत है. मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकेगा. सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है. इस पर सर्वदलीय बैठक में और विचार किया जायेगा. साथ ही समापन भाषण में कहा कि सरकार सदन के प्रति जिम्मेदार है. इस सत्र में कुल 256 प्रश्न स्वीकृत हुए. कार्यवाही नहीं चलना चिंता की बात है. 219 जवाब विभागों से प्राप्त हुए.
कर संशोधन विधेयक और झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित
26 गैर सरकारी संकल्प आये : सत्र के अंतिम दिन 26 गैर सरकारी संकल्प विधायकों ने लाया. झामुमो विधायकों के बायकॉट और कुछ विधायकों के अनुपस्थित रहने के कारण उनके गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा नहीं हो सकी. प्रदीप यादव ने सभी राजपत्रित और अराजपत्रित सरकारी नौकरियां झारखंड के खतियानी रैयतों के लिए शत प्रतिशत आरक्षित करने की मांग की. इस पर संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि कानून बनाने का काम संसद का है.
सदन संविधान की व्याख्या नहीं कर सकती है. सरकार की अपनीसीमा और मर्यादा है. प्रभात खबर में छपी खबर का हवाला देते हुए श्री यादव ने सरकार से अब तक हुई नियुक्तियों की जांच के लिए आयोग गठित करने और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की. उन्होंने आउटसोर्सिंग के बहाने स्थानीय का हक मारने की बात भी कही. सरकार के जवाब के असंतुष्ट श्री यादव ने इस मुद्दे पर सदन का बहिष्कार कर दिया.
अर्द्धसैनिक बल स्थापित करने की मांग : विधायक अनंत ओझा ने उधवा में अद्धसैनिक बल की एक कंपनी स्थापित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण परेशानी होती है. एक विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ती जा रही है. सरकार का जवाब देते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि सरकार यहां आइआरबी स्थापना का विचार कर रही है.
एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ने का आलमगीर आलम और इरफान अंसारी ने विरोध किया. विधानसभा में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रवर समिति की सुझावों के साथ रिपोर्ट सदन में रख दी है. प्रवर समिति का सुझाव विभाग में भेजा जायेगा. इसके बाद संबंधित बिल सदन में रखा जायेगा.
18 को केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक
मुख्यमंत्री ने सत्येंद्र तिवारी के एक सवाल के जवाब में कहा कि 18 को केंद्रीय वन मंत्री के साथ वार्ता है. इसमें वन क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के मुद्दे पर भी बात होगी. श्री तिवारी ने गढवा में वन भूमि के नाम पर पेयजलापूर्ति सुविधा नहीं बहाल होने का मुद्दा उठाया था.
