झारखंड : शोषितों के लिए बनेगी दो हजार करोड़ की योजना

बजट पूर्व संगोष्ठी : सीएम बोले, पहले गुपचुप तरीके से बजट तैयार होता था

सिमडेगा/रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को सिमडेगा में थे. नगर भवन में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय स्तर पर आयोजित बजट पूर्व संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि पहले गुपचुप तरीके से बजट तैयार होता था. पर अब सरकार जनता के बीच उनकी राय लेकर बजट बना रही है.

लोकतंत्र में जनता मालिक है, मुख्यमंत्री व अधिकारी सेवक होते हैं. उन्होंने कहा : विकास नहीं होने के कारण दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल से 30 हजार बच्चियां पलायन होकर शोषण का शिकार बन रही हैं. अब ऐसा नहीं होने दिया जायेगा. 14 से 24 साल की बच्चियों के लिए पढ़ाई व रोजगार की व्यवस्था सरकार करेगी. बिरहोर परिवार के लिए राज्य में सरकारी नौकरी में दो प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा. शोषित दलितों के विकास के लिए दो हजार करोड़ की योजना बनायी जा रही है.

राष्ट्र विरोध ताकतें जायेंगी जेल : उन्होंने कहा : जिले में विकास विरोधी तत्व अफरात जमीन लेकर बैठे हैं. अब विकास के लिए जमीन की बात हो रही है, तो कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन हमारा है. अब यह नहीं चलेगा. विकास का विरोध करनेवाले मुंबई या अमेरिका में भी होंगे, तो उन्हें खोज कर कानूनी रूप से दंडित किया जायेगा. राष्ट्र व संविधान विरोध तत्वों को होटवार जेल में बंद किया जायेगा. विकास विरोधी तत्वों को पहचान कर उनका सामाजिक बहिष्कार करें.

टेक्सटाइल उद्योग में दो लाख को रोजगार

क्या-क्या कहा

14 से 24 साल की बच्चियों के लिए पढ़ाई व रोजगार की व्यवस्था करेगी सरकार

राष्ट्र िवरोधी ताकतों की पहचान करें लोग

कौन-कौन थे : मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक विमला प्रधान, गंगोत्री कुजूर व शिवशंकर उरांव, आयुक्त दिनेश चंद्र मिश्र, आइजी नवीन कुमार सिंह, डीआइजी साकेत कुमार सिंह, विकास आयुक्त अमित खरे, एपी सिंह, अविनाश कुमार, नितिन मदन कुलकर्णी, सुनील कुमार वर्णवाल, अाराधना पटनायक, पूजा सिंघल, कृपा नंद झा व अन्य

मौन क्रांति की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा, स्वरोजगार के लिए सरकार गांव की महिलाओं को दो-दो गाय देगी. गांव में डेयरी समूह बना कर राज्य की मेगा डेयरी को दूध दें. यह दूध स्कूलों के बच्चों को दिया जायेगा. उन्होंने कहा : राज्य में मौन क्रांति की शुरूआत हो रही है. अब राज्य की जनता विकास चाहती है. राज्य के हर बीपीएल परिवार के एक सदस्य को नौकरी या रोजगार से जोड़ा जायेगा.

रांची़ मुख्यमंत्री ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के उपायुक्तों को 15 दिनों के अंदर विभिन्न विभागों के बैंक खातों में रख कर छोड़ दी गयी राशि ट्रेजरी में जमा कराने का निर्देश दिया है.

साथ ही कहा है कि उपायुक्तों को गांवों में जाकर लोगों को प्रेरित करना चाहिए. बिचौलियों पर अंकुश लगाएं. वर्ष 2022 तक राज्य से गरीबी खत्म कर गरीबों के जीवन में मुस्कुराहट लाने का सौभाग्य अफसरों को मिला है. उनको इसे ही जीवन का मकसद बना कर पूरा करना चाहिए. मुख्यमंत्री दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में सरकार द्वारा चलायी जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे.

श्री दास ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से गांवों में जाकर योजनाओं का हाल पता करें. ग्रामीणों की समस्याएं सुनें. कृषकों, महिलाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें.

उन्होंने कृषि, पशुपालन व बागवानी के क्षेत्र में संभावना तलाशने के लिए सर्वे करा कर योजना तैयार करने का निर्देश दिया. कहा कि गांवों में बिचौलियों द्वारा गरीबों का हक नहीं मारा जाना सुनिश्चित होना चाहिए. अधिकारी सभी की जिम्मेदारी तय कर काम करायें. कार्यप्रणाली में सुधार लायें. लेट-लतीफी नहीं चलेगी. प्रणाली में सरलीकरण और समय के बदलाव से ही राज्य की तस्वीर बदल सकती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी टोल फ्री एंबुलेंस व स्वास्थ्य बीमा की मॉनिटरिंग में कोताही न बरतें.

जोहार योजना से महिलाओं व बेरोजगारों को जोड़ें. ग्रामीण कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए काम करें. महिलाओं और बच्चियों को तेजस्विनी योजना से जोड़ कर प्रशिक्षित करते हुए पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है. श्री दास ने जिलों में व्यवसायियों व नागरिकों की भागीदारी से शहर को स्वच्छ रखने की सलाह दी. सड़क सुरक्षा के लिए नियमित हेलमेट चेकिंग, सीसीटीवी से निगरानी करने व सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया. कहा कि अमन चैन बनाये रखने के लिए नियमित रूप से हर महीने दो बार शांति समिति की बैठक होनी चाहिए.

बैठक में विकास आयुक्त अमित खरे, सचिव अविनाश कुमार, डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, सुनील कुमार वर्णवाल, आराधना पटनायक, पूजा सिंघल, कृपानंद झा, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त दिनेश चंद्र मिश्र, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक नवीन कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह समेत सहित दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के जिलों के उपायुक्त, एसपी व उपविकास आयुक्त उपस्थित थे.

गांव के लोग ही गांव की दशा बदलेंगे : रघुवर

रांची़ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि गरीबों को योजना का लाभ दिलाने के लिए लालफीताशाही और बिचौलिया व्यवस्था पूरी तरह समाप्त करनी होगी. इसे ध्यान में रखकर सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है. गांव के लोग ही गांव की दशा बदलेंगे. ग्राम विकास समिति गठित कर छोटी योजनाएं ग्रामीणों द्वारा पूरी करायी जायेंगी. सरकार ग्राम समितियों को सीधे राशि आवंटित करेगी.

इससे योजनाओं में तेजी आयेगी. मुख्यमंत्री झारखंड मंत्रालय में युवा प्रखंड समन्वयकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है. बीपीएल परिवारों की सूची तैयार की जा रही है. 2018 से बीपीएल परिवारों के लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जायेगा. इन कार्यों में प्रखंड समन्वयकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. प्रखंड समन्वयक सीधे बीडीओ से मिल सकेंगे. दो आंगनबाड़ी पर एक क्लब बनाया जा रहा है.

इसमें प्रखंड समन्वयकों को जोड़ा जायेगा. जरूरत के हिसाब से प्रखंड समन्वयकों को टैब दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई बेघर, बिना इलाज, बिना शिक्षा और बेरोजगार नहीं रहेगा. यह काम जनभागीदारी से ही संभव है. जनभागीदारी से योजनाओं की गड़बड़ी रूकेगी. बैठक में विकास आयुक्त अमित खरे, उद्योग सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, डिप्टी सीइओ दिव्यांशु झा समेत बड़ी संख्या में प्रखंड समन्वयक उपस्थित थे.