डीडीयूजेजीवाई के तहत सभी लंबित 19335 गांवों में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है. सौभाग्य योजना के तहत सभी छूटे हुए घरों में दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण किया जाना है.
राज्य में लगभग 17 लाख घरों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. श्री सिंह ने कहा कि शहरों में आइपीडीएस योजना के तहत विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य किये जा रहे हैं. पॉवर फॉर एक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया गया है. उदय योजना के तहत भी राज्य में एटीएंडसी लॉस को कम करने, पॉवर परचेज कॉस्ट कम करने और बिलिंग सिस्टम को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है.