रांची: राज्य में 105 नये आइटीआइ खोल तो दिये गये हैं, लेकिन इनमें ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं की गयी है. इन आइटीआइ में विद्यार्थी तक नहीं हैं. वहीं, इसे चलाने के लिए 29 अनुदेशकों को लगाया गया है. ये अनुदेशक पहले से ही मुख्य आइटीआइ में पदस्थापित हैं. अब उन्हें चार से पांच आइटीआइ का भी प्रभार दे दिया गया है. इस तरह वह किसी-किसी आइटीआइ में सप्ताह भर भी नहीं जा पाते हैं. इस आइटीआइ से उस आइटीआइ तक दौड़ लगाते रहते हैं.
सबसे बड़ी बात है कि उन्हें चार से पांच जगहों का प्रभार तो दे दिया गया, लेकिन उन आइटीआइ में जाने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक सरकार ने अानन-फानन में सारे आइटीआइ खोले हैं. प्रखंडों में भी आइटीआइ खोल दिये गये हैं. जहां सरकारी बिल्डिंग नहीं मिली, वहां किराये के मकान में आइटीआइ इसे खोल दिया गया. इन आइटीआइ में ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त मशीनों की भी व्यवस्था नहीं की गयी. अगर विद्यार्थियों की दाखिला लिया जाये, तो उन्हें ट्रेनिंग कैसे दी जायेगी, यह भी तय नहीं है.
प्रावधान के अनुकूल नहीं हैं आइटीआइ
नये आइटीआइ प्रावधान के अनुकूल नहीं है. सारे आइटीआइ डीजीटी के नियम से चलते हैं, लेकिन यहां डीजीटी के किसी भी नियम व प्रावधान का पालन नहीं हो रहा है. अगर भवन डीजीटी के प्रावधान के मुताबिक बने हैं, तो वहां पर पीपीपी मोड में चलाने के लिए आइटीआइ दे दिया गया है.
संघ ने किया है विरोध
इन नये 105 आइटीआइ के संचालन का विरोध झारखंड राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ ने भी किया है. संघ के महासचिव कमलेश्वर रविदास सहित अन्य ने कहा कि बिना प्रावधान के आइटीआइ खोल दिया गया है. बड़ी संख्या में आइटीआइ खोलना केवल गिनती गिनाना जैसा है. इससे विद्यार्थियों का भला नहीं होगा. पहले सारे नॉर्म्स को पूरा करना होगा. फिर मैन पावर दुरुस्त कर सारे उपकरण देने होंगे, तभी यह सार्थक होगा.
