नयी दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में एनआइए की अलगाववादियों के फंडिग पर रोक के लिए उठाये गये कदमों के सकारात्मक परिणाम के बाद अब सरकार नक्सलियों की फंडिग पर रोक की तैयारी में है. झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओड़िशा में नक्सलियों को आर्थिक मदद करनेवालों पर कार्रवाई की योजना सरकार ने तैयार की है.
गृह मंत्रालय का आदेश मिलते ही योजना पर तुरंत अमल किया जायेगा. इस केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भूमिका अहम होगी. इसी संदर्भ में शुक्रवार को रांची में झारखंड के डीजीपी, प्रवर्तन निदेशालय, खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक भी हुई.
सूत्रों का कहना है कि बैठक में नक्सलियों के आर्थिक मददगार और अपराधियों के काले कारोबार पर रोक लगाने के लिए कार्ययोजना तैयार
की गयी.
डीजीपी ने वीडियो क्राॅफ्रेंसिंग के जरिये सभी एसएसपी से अपने क्षेत्र में नक्सलियों को आर्थिक मदद देने वालों की पहचान कर सूची बनाने और अपराधियों के काले कारोबार को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है. इसके विश्लेषण के बाद ईडी कार्रवाई करेगी. नक्सलियों के मददगारों पर मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.
