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15 नवंबर से चालू हो जायेगी रांची शहरी जलापूर्ति फेज-1 योजना

रांची: राज्य सरकार की बहु प्रतिक्षित रांची शहरी जलापूर्ति फेज-1 योजना 15 नवंबर से शुरू होगी. पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं. योजना में बूटी मोड़ से एचइसी तक के 30 इंच पाइप लाइन से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 40 मिलियन गैलन पानी (एमजीडी) की प्रतिदिन की […]

रांची: राज्य सरकार की बहु प्रतिक्षित रांची शहरी जलापूर्ति फेज-1 योजना 15 नवंबर से शुरू होगी. पेयजल और स्वच्छता विभाग की तरफ से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं. योजना में बूटी मोड़ से एचइसी तक के 30 इंच पाइप लाइन से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 40 मिलियन गैलन पानी (एमजीडी) की प्रतिदिन की आपूर्ति की जायेगी.

इस पाइप लाइन के इतर विभाग की तरफ से नयी पाइप लाइन बिछायी गयी है. इससे कांटाटोली, कोकर, बहूबाजार-सिरमटोली, चुटिया, चर्च रोड के कुछ इलाके, कडरू, डोरंडा, अशोक नगर, चेशायर होम रोड से जुड़े मुहल्लों के लोगों को अतिरिक्त पानी मिल सकेगा. विभाग की तरफ से इस लाइन से जुड़े जल मिनारों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि 24 गुना सात दिन की तर्ज पर लोगों को पानी मिल सके. नयी पाइप लाइन से डोरंडा के 56 सेट, समुचा डोरंडा का इलाका भी जुड़ जायेगा. इन इलाकों को हटिया डैम से पीने के पानी की आपूर्ति बाद में बंद की जायेगी.
योजना का 40 प्रतिशत ही उपयोग होगा
स्थापना दिवस के दिन से शुरू होनेवाली फेज-1 योजना का 40 प्रतिशत ही उपयोग होगा. सिमलिया में संप नहीं बनने से पुनदाग, अरगोड़ा और अन्य इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो पायेगी. बूटी जलागार से रातू रोड जानेवाली पुरानी पाइप लाइन से नियमित जलापूर्ति की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जा रही है. योजना के तहत 114 एमजीडी क्षमता के मुख्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत भी कर दी जायेगी. यह महात्वाकांक्षी योजना 2009 में शुरू हुई थी. पहले आइवीआरसीएल 288 करोड़ की योजना पर काम कर रहा था. 2013 में आइवीआरसीएल को काली सूची में डालने के बाद सरकार ने बचे हुए काम को पूरा करने का जिम्मा 28 प्रतिशत अधिक लागत पर एलएनटी को दिया था. एलएनटी को सरकार की तरफ से काम को पूरा करने के लिए अवधि विस्तार भी दिया गया है.

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