रांची: राज्य से चार शहरी स्थानीय निकायों में सालाना 10.50 करोड़ रुपये का पेयजल बर्बाद होता है. सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी धनबाद नगर निगम में होता है, जो रांची नगर निगम के मुकाबले दो गुना है. महालेखाकार ने शहरी स्थानीय निकायों में जलापूर्ति और बर्बादी का आकलन करने के बाद इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार की है.
महालेखाकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन शहरी स्थानीय निकायों में पानी की बर्बादी का मुख्य कारण आपूर्ति के दौरान होनेवाला रिसाव और चोरी है. केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय में जलापूर्ति के दौरान बर्बादी की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत निर्धारित की है. हालांकि, इन शहरी स्थानीय निकायों में इस निर्धारित सीमा के अधिक की बर्बादी होती है. ऑडिट में पाया गया कि रांची नगर निगम द्वारा 70.02 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाती है. नगर विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के आधार पर आपूर्ति के दौरान अधिकतम 14 एमएलडी पानी बर्बाद होना चाहिए. हालांकि, रांची नगर निगम में आपूर्ति के दौरान 28.01 एमएलडी पानी बर्बाद होता है.
इससे रांची नगर निगम को सालाना 3.07 करोड़ रुपये का नुकसान होता है. धनबाद नगर निगम द्वारा 118 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति की जाती है. इसमें 5.39 एमएलडी पानी बर्बादी होती है. हालांकि, आपूर्ति के दौरान बर्बादी की निर्धारित सीमा 23.60 एमएलडी है. इससे धनबाद नगर निगम को सालाना 6.46 करोड़ रुपये का नुकसान होता है. यही स्थिति चास और मधुपुर शहरी स्थानीय निकायों की है. मधुपुर में सालाना 13 लाख रुपये का और चास में सालाना 84 लाख रुपये का पानी बर्बाद होता है.
शहरी निकायों में पानी की बर्बादी ( मात्रा : एमएलडी में, नुकसान : करोड़ में)
जलापूर्ति बर्बादी सीमा अधिक नुकसान स्थानीय निकाय
70.02 28.01 14.00 14.01 3.07 रांची नगर निगम
118.00 53.10 23.60 29.50 6.64 धनबाद नगर निगम
7.70 5.39 1.54 3.85 0.84 चास स्थानीय निकाय
4.50 1.49 0.90 0.59 0.13 मधुपुर स्थानीय निकाय
