नगर विकास विभाग की तैयारी
रांची : नगर विकास विभाग राज्य के शहरी क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से 6200 करोड़ रुपये का कर्ज लेगा. एडीबी से 4250 करोड़ का कर्ज मिलेगा. एडीबी ने इसकी सहमति दे दी है. वहीं, वर्ल्ड बैंक से भी लगभग 1950 करोड़ रुपये के कर्ज पर सहमति बन चुकी है.
बताया गया कि कर्ज की राशि से 43 नगर निकायों में सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पेयजलापूर्ति और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के काम किये जायेंगे. साथ ही निकायों के लिए जरूरी अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जायेगा. निकायों से विभाग द्वारा योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव मांगे गये हैं. अभी पहले चरण में अमृत योजना के लिए चयनित शहरों में काम किय जायेंगे. ये शहर रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जमशेदपुर हैं. निकायों से योजनाओं की सूची भेजी जा रही है.
एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड
बैंक से लिया जायेगा कर्ज
खास बातें
कर्ज की राशि से राज्य के 43 नगर निकायों में होंगे सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पेयजलापूर्ति और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के काम
पहले चरण में अमृत योजना के लिए चयनित रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जमशेदपुर के निकायों की आधारभूत संरचना पर होगा काम
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना
वर्ल्ड बैंक और एडीबी से मिलने वाली राशि के समुचित उपयोग के लिए अलग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बनाया गया है. यह यूनिट जुडको के साथ समन्वय स्थापित कर काम करेगी. कर्ज की कुल रकम का 70 फीसदी सॉफ्ट लोन के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे 25 वर्षों में चुकाना है. शेष 30 फीसदी राशि झारखंड सरकार वहन करेगी. लोन की राशि निकायों द्वारा अपनी आय से चुकता की जायेगी.
