रांची: कोयलाकर्मियों के वेतन समझौते को लेकर दिल्ली में गुरुवार को ज्वाइंट बाइपरटाइट कमेटी ऑफ कोल इंडस्ट्रीज (जेबीसीसीआइ)-10 की आठवीं बैठक हुई. इसमें पौने चार लाख कोयला कर्मियों के मिनिमम गारंटी बेनीफिट (एमजीबी) में 20%की वृद्धि का निर्णय लिया गया. चार फीसदी का अतिरिक्त विशेष भत्ता दिया जायेगा.
विशेष भत्ते की बढ़ी हुई रकम अगले पांच साल तक स्थिर रहेगी. बैठक में तय किया गया कि कन्वेंश भत्ता की रकम की पूर्व की तरह होगी. कर्मियों को यह लाभ एक जुलाई 2016 से दिया जायेगा. दिल्ली में गुरुवार को दोपहर दो बजे से रात 11 बजे तक बैठक चली. इसमें प्रबंधन और एटक, बीएमएस, एचएमएस और सीटू यूनियन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक के बाद एक मसौदे पर हस्ताक्षर कर लिया गया है.
इसकी विस्तृत रूपरेखा ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में तय होगी. 30 अगस्त को ड्राफ्ट कमेटी की बैठक कोलकाता में होगी. इस दिन ड्राफ्ट फाइनल किया जायेगा. 31 अगस्त को ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किये जायेंगे. इसी दिन कोल इंडिया के चेयरमैन के विदाई समारोह में जेबीसीसीआइ के सदस्य मौजूद रहेंगे. इससे पूर्व 17 से 19 अगस्त तक रांची में जेबीसीसीआइ की सातवीं बैठक हुई थी. इस पर कोई सहमति नहीं बन पायी थी. प्रबंधन 21% एमजीबी पर सैद्धांतिक रूप से सहमत होने के बाद प्रबंधन ने वादा करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद प्रबंधन ने 24 अगस्त को दिल्ली में बैठक बुलायी थी.
पिछली बार 25 फीसदी हुई थी वृद्धि
पांच साल पूर्व हुए वेतन समझौते में कोयला कर्मियों को 25 फीसदी की वेतन वृद्धि मिली थी. चार फीसदी का अतिरिक्त एलावंस दिया गया था. कुल 29 फीसदी की वृद्धि हुई थी. इस बार जेबीसीसीआइ के पूर्व की वार्ता के दौरान ही पेंशन मद में सात फीसदी अंशदान देने पर कोल इंडिया प्रबंधन सहमत हो गया है. इसी तरह करीब एक फीसदी राशि रिटायर कर्मियों को मेडिकल सुविधा के लिए दी जायेगी. प्रबंधन इसे भी वेतन समझौते का हिस्सा मान रहा है. इस कारण कुल वेतन वृद्धि में कंपनी के इस अंशदान को जोड़ कर पिछली बार से ज्यादा वेतन व सुविधा देने की बात कही जा रही है.
