रांची: राज्य की निचली अदालतों में वर्षों से लंबित मुकदमों के त्वरित निष्पादन को लेकर झारखंड हाइकोर्ट ने ठोस कदम उठाया है. इसको लेकर राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश व ज्यूडिशियल कमिश्नर को 31 मार्च तक का डेडलाइन दिया गया है. इन्हें 31 मार्च तक विभिन्न अदालतों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित 35010 मुकदमों के निष्पादन का निर्देश दिया गया है.
राज्य में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमों की कुल संख्या 76,071 है. हाइकोर्ट ने इन मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर निचली अदालतों को कार्ययोजना बनाने का भी निर्देश दिया है. वहीं, महिलाओं के साथ हिंसा, बच्चों, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक व समाज के गरीब लोगों के मामलों को प्राथमिकता के तौर पर निष्पादित करने को कहा गया है.
न्यायिक अधिकारियों को कहा गया है कि जिन मामले में अभियुक्त छह माह से जेल में हैं, उन मामले का मजिस्ट्रेट ट्रायल छह माह में पूरा किया जाये. वहीं सेशन ट्रायल दो साल के अंदर पूरा किया जाये. न्यायिक अधिकारियों को जिला स्तरीय सेल बनाने का निर्देश दिया गया है. इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी व एपीपी नोडल एजेंसी के तौर रखने को कहा गया है, ताकि अभियुक्तों व गवाहों को जारी किये जाने वाले सम्मन का तामिला निर्धारित समय पर किया जा सके.
विभिन्न अदालतों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमे
जिला लंबित मुकदमे निष्पादन का लक्ष्य
बोकारो 5006 2275
चाईबासा 1477 679
चतरा 1477 671
डालटनगंज 4410 2029
देवघर 4873 2245
धनबाद 9254 4260
दुमका 2324 1070
गढ़वा 5910 2720
गिरिडीह 5419 2495
गोड्डा 4453 2050
गुमला 1452 670
हजारीबाग 5365 2470
जमशेदपुर 5664 2610
जामताड़ा 434 200
खूंटी 620 285
कोडरमा 1954 900
लातेहार 961 443
लोहरदगा 336 156
पाकुड़ 974 450
रामगढ़ 3098 1428
रांची 8335 3840
साहेबगंज 1704 788
सरायकेला 563 262
सिमडेगा 26 14
कुल 76071 35010
