रांची : राजधानी के आइआइसीएम परिसर में गुरुवार को जेबीसीसीआइ की बैठक में प्रबंधन ने करीब 29 फीसदी वेतनवृद्धि करने का अध्ययन कराया है. इससे कोल इंडिया पर पड़ने वाले बोझ का आंकलन करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है. कमेटी ने बैठक समाप्त होने के बाद होने वाले असर पर विचार किया है. इस पर सात हजार करोड़ रुपये के आसपास खर्च होने की उम्मीद है. जेबीसीसीआइ की बैठक में प्रबंधन के सदस्याें ने फिर वेतन पर तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने में असमर्थता जतायी है.
यूनियन सदस्यों के विरोध के बाद प्रबंधन पांच हजार करोड़ रुपये पर आंकलन करने का निर्णय लिया है. मिली जानकारी के अनुसार प्रबंधनऔर यूनियन 25 फीसदी वेतन वृद्धि और चार फीसदी अतिरिक्त एलावेंस के मुद्दे पर बात कर रहा है. हालांकि गुरुवार को बातचीत अधूरी रही. शुक्रवार को फिर बात होगी और वार्ता सकारात्मक रही तो शनिवार को भी वार्ता हो सकती है.
25 फीसदी पर 6100 की होगी वृद्धि : वर्तमान स्थिति में 25 फीसदी की वेतन वृद्धि पर करीब 6100 रुपये की वेतन वृद्धि कैटगरी-1 में हो सकती है. इसी के आधार पर ऊपर के कर्मियों को फायदा है. एक फीसदी वेतन वृद्धि से करीब 244 रुपये की वृद्धि होगी. चार फीसदी विशेष भत्ता मिलने की स्थिति में कैटगरी-1 कर्मी को करीब 7100 रुपये की वृद्धि होगी.
आठ सदस्यीय वर्किंग ग्रुप पर आज होगी चर्चा
बैठक में प्रबंधन ने कहा कि एक फीसदी वेतन वृद्धि पर कंपनी को बोझ करीब 389 करोड़ रुपये हो रहा है. यूनियन का कहना था कि प्रबंधन भ्रम पैदा कर रहा है. असल में एक फीसदी वृद्धि पर करीब 140 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इसी फैक्ट पर बात करने के लिए आठ सदस्यीय कमेटी बनायी गयी. कमेटी में कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक आरआर मिश्र, एनसीएल के निदेशक कार्मिक, एसइसीएल के निदेशक कार्मिक तथा कोल इंडिया के जीएम (वित्त) थे. यूनियन की ओर से नाथूलाल पांडेय, लखनलाल महतो,डीडी रामानंदन और वाइएन सिंह थे.
कलर ब्लाइंडवालों को भी मिलेगी नौकरी
रांची में हुई जेबीसीसीआइ-10 की बैठक में तय किया गया कि कलर ब्लाइंड युवकों को भी कोल इंडिया की कंपनियों में स्पेशल फिमेल वीआरएस के तहत नौकरी दी जायेगी. कोल इंडिया में करीब 38 इस तरह के मामले हैं. इनके आवेदनों को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था. स्पेशल फिमेल वीआरएस की परेशानियों को दूर करने के लिए जेबीसीसीआइ ने उप समिति बनायी थी. उप समिति ने गुरुवार को हुई बैठक में अपनी रिपोर्ट दी. इसको फूल बेंच ने स्वीकार कर लिया है. तय किया गया कि ऐसे आवेदकों को ग्रुप-ए में नौकरी दी जायेगी.
