रांची : उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य के 81 कॉलेजों के पांच लाख छात्रों को कॉलेज एजुकेशन के साथ-साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एक्सेल (इंपलायेबिलिटी एक्सीलेंस विद काॅलेज एजुकेशन एंड लर्निंग) कार्यक्रम के तहत काॅलेज के छात्रों को उनके सॉफ्ट स्किल अौर लर्निंग स्किल को बढ़ाया जायेगा.
बुधवार को होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित स्टेक होल्डर कार्यशाला में श्री सिंह ने कहा कि सिर्फ स्नातक की डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा. 12वीं के बाद तकनीकी शिक्षा के बाद कई विकल्प हैं. सरकार की कौशल विकास मिशन सोसाइटी के माध्यम से काॅलेजों में रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के जरिये बच्चों की प्रतिभाओं को और निखारा जायेगा. चीन में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है, जिससे वहां का सकल घरेलू उत्पाद अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है. झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के प्रबंध निदेशक रवि रंजन ने बताया कि राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कुल 127 अंगीभूत और संबद्ध काॅलेज हैं. राज्य सरकार और 100 नये काॅलेज खोलेगी. इसमें 39 इंजीनियरिंग-मेडिकल काॅलेज तथा 61 उच्च शिक्षा से संबद्ध काॅलेज होंगे. 11 महाविद्यालय, 12 मॉडल महाविद्यालय और सात नये डिग्री काॅलेज खोलने की भी स्वीकृति राज्य सरकार ने प्रदान कर दी है. रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विवि, विनोबा भावे विवि, नीलांबर-पीतांबर विवि अौर सिदो-कान्हू विवि में चालू शैक्षणिक सत्र से कौशल विकास पाठ्यक्रम भी चलाया जायेगा. सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी अमर झा ने बताया कि चार महाविद्यालय में इसी माह से एक्सेल कार्यक्रम शुरू कर दिये गये हैं. नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है. इस मौके पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टिस), आइएलएफएस कंपनी के प्रतिनिधि समेत आदि ने भी अपने विचार रखे.
कॉलेजों में 197 प्राध्यापकों की नियुक्ति की अनुशंसा जेपीएससी को भेजी गयी
उच्च शिक्षा निदेशक अबू इमरान ने कहा कि राज्य के काॅलेजों में 197 प्राध्यापकों की नियुक्ति की अनुशंसा जेपीएससी को भेज दी गयी है. उन्होंने कहा कि राज्य के 147 काॅलेजों में कुल छह लाख स्टूडेंट्स हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी है. उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही डिग्रियों का लाभ युवाओं को रोजगार में नहीं मिल रहा है. पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस कारण राज्य व राज्य के बाहर भी झारखंड के छात्र डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं. राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थिति भी ठीक-ठाक नहीं है. उसे सुधारने की दिशा में कार्रवाइ की जा रही है. सरकार लैंग्वेज लैब और कम्यूनिकेशन लैब भी बना रही है.
