रांची: झारखंड किसान सेवा संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे राज्य के खाद-बीज दुकानदारों का आंदोलन बुधवार को समाप्त हो गया. तीन दिनों तक 7, 8 और 9 अगस्त को दुकानें बंद रखकर दुकानदारों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया. संघ के अध्यक्ष आनंद कोठारी ने बताया कि सरकार को मांगें पूरी करने के लिए 17 अगस्त तक का समय दिया गया है.
नहीं होने पर 18 अगस्त से खाद-बीज दुकानों को अनिश्चितकालीन बंद किया जायेगा. संघ ने कृषि विभाग और सरकार पर दुकानदारों के भयादोहन का आरोप लगाया है. उन्होंने का कि सरकार को बफर स्टॉकिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.वहीं बिहार क्लब में हुई राज्यस्तरीय बैठक में सरकार से कई मांग की गयी.
सरकार वापस ले अपना तुगलकी फरमान
किसानों को मनचाहा बीज उपलब्ध कराने में सरकार बाधक नहीं बने. राज्य में कई दशकों से 500 से अधिक बीज कंपनी एवं लोकल स्तर पर अननोटिफाइड किस्म का बीज पैकिंग करके बेचा जा रहा है. सरकार ने इसमें रोक लगा दी है और किसानों को बाध्य किया जा रहा है वो चुने हुए मल्टीनेशनल एवं बड़ी कंपनियों से बीज ऊंचे दर पर खरीदें. सरकार के इस तुगलकी फरमान से राज्य के दो करोड़ से अधिक किसानों का शोषण होगा, उन्हें विवश होकर कई गुणा ऊंची दर पर बीज खरीदना होगा. इससे किसानों को भारी नुकसान होगा और बड़ी कंपनियों की मोनोपोली हो जायेगी.
घोटाले की सीबीआइ जांच हो
पिछले 17 सालों से राज्य में कृषि विभाग, खाद कंपनी के स्थानीय पदाधिकारी एवं राज्य के दो खाद बफर स्टॉकिस्ट एवं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की मिली भगत से खाद की कालाबाजारी हो रही है और भारी मात्रा में खाद बिहार, नेपाल एवं अन्य राज्यों को भेजा गया है और भेजा रहा है. इन सभी घोटालों की सीबीआइ जांच हो. सरकार इन बफर स्टॉकिस्ट के खिलाफ और इसमें शामिल सभी पदाधिकारियों एवं कंपनी के स्थानीय पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे.
