रांची: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत महीने की नौ तारीख को गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जांच के लिए झारखंड में 34 निजी चिकित्सक इनरॉल हुए हैं. लेकिन इनमें केवल दो ही अपनी सेवा दे रहे हैं. ऐसा क्यों हुआ? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सीके मिश्रा ने बुधवार को नामकुम आरसीएच में एनएचएम कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए यह सवाल किया. उन्होंने इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों को जोड़ने का निर्देश दिया.
श्री मिश्र ने राज्य में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार के कई सुझाव दिये. कहा कि एनयूएचएम में फंक्शनल यूनिट बढ़े हैं, लेकिन वहां डॉक्टरों की कमी है. इसे सुधारने की जरूरत है. उन्होंने जानना चाहा कि राज्य से मलेरिया समाप्त होने में कितना समय लगेगा. उन्होंने कहा कि टीबी के 60 प्रतिशत पॉजिटिव केस वाले मरीज प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं. इन्हें स्टेट नोटिफाई नहीं कर पा रहा है. उन्होंने राज्य पदाधिकारियों को सलाह दी कि टीबी की समस्या के समाधान के लिए निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं से बात करें.
मैटरनल डेथ और चाइल्ड डेथ रिपोर्टिंग/रिव्यू कम करने की सलाह : श्री मिश्र ने मैटरनल डेथ रिपोर्टिंग/रिव्यू व चाइल्ड डेथ रिपोर्टिंग/रिव्यू को कम करने की सलाह दी. अंधापन नियंत्रण के लिए उन्होंने राज्य की जरूरत के हिसाब से पीआईपी बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने एनपीएचसीई कार्यक्रम में भी सुधार लाने काे कहा़ कहा कि सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर सभी स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को वहां बैठायें. कृपानंद झा ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से झारखंड में चल रहे कार्यक्रम की जानकारी दी. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, निदेशक प्रमुख डॉ सुमंत मिश्रा, संयुक्त सचिव सुधीर रंजन, निदेशक वित्त नरसिंह खलखो, भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु झा आदि मौजूद थे.
खूंटी के कालामाटी का भ्रमण किया : सीके मिश्रा ने खूंटी के कालामाटी गांव का भी भ्रमण किया़. वहां पीएलए सामुदायिक बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान माता एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी.
