रांची: राज्य सरकार एक अगस्त से पूरे राज्य में 210 दुकानों के माध्यम से शराब बेचेगी. शराब की खुदरा बिक्री के लिए सरकार ने सारी तैयारी पूरा कर ली है. राज्य के उत्पाद सचिव अविनाश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि बिवरेज कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब खुदरा दुकानों तक पहुंचायी जायेगी. खुदरा दुकान में प्रति दुकान पर तीन लोग रहेंगे. दुकान में लगे कंप्यूटर में बिक्री का ब्योरा अपडेट होता रहेगा. शराब की बिक्री से मिली राशि को पहले दिन दुकान में ही रखी जायेगी. दूसरे दिन उसे संबंधित थाने की देखरेख में बैंक में जमा कराया जायेगा. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले पूरे राज्य में शराब की 1000 दुकानें थीं. यह पूछे जाने पर कि 1000 दुकानों के मुकाबले 210 दुकानों से फिलहाल शराब की मांग को कैसे पूरा किया जायेगी. उन्होंने कहा कि सरकार शराब की मांग को पूरा करेगी. राज्य में 450 शराब की दुकानें खोली जायेंगी. शराब की दुकानों पर मैन पावर आउट सोर्सिंग के माध्यम से ली जायेगी. अभी खोली जानेवाली दुकानों में सबसे ज्यादा पश्चिम सिंहभूम और धनबाद में खोली जायेंगी. इन जिलों में 25-25 दुकानें खोली जायेंगी. सबसे कम देवघर और सिमडेगा जिले में खोली जायेंगी. इन जिलों में तीन-तीन दुकानें खोली जा रही हैं.
रांची में यहां बेची जायेगी शराब :रांची में मेन रोड, चुटिया, हरमू, डकरा, पकरिया, ठाकुर गांव, पिठोरिया, नगड़ी, बिरसा चौक, टाटीसिलवे, बरियातू, सिल्ली, हेसातू और सोनाहातू में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं.
1500 करोड़ रुपये राजस्व मिलने की उम्मदी : राज्य में सरकार द्वारा शराब बेचे जाने से 1500 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है. राज्य में नकली शराब नहीं बिके इस पर भी नजर बनाये रखेगी. नकली शराब बेचने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. पिछले दिनों जब्त की गयी शराब के ममले की जांच सीआइडी को दी जा रही है. जिन मामलों के सीआइडी के हवाले किया जा रहा है उसमें तुपुदाना, कोडरमा में जमीन में गाड़ कर रखी गयी शराब, टुंडी में अवैध शराब कारखाना और घाटशिला के जंगल में पकड़ी गयी शराब फैक्टरी का मामला शामिल है.
शराब बेचने के फैसले को हाइकोर्ट से हरी झंडी
सरकार के शराब बेचने के फैसले को झारखंड हाइकोर्ट से हरी झंडी मिल गयी है. सरकार अब एक अगस्त से शराब बेचने के लिए स्वतंत्र है. जस्टिस एके गुप्ता की अदालत ने सोमवार को कोर सिक्यूरिटी सर्विसेज की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में सरकार की ओर से मैन पावर की बहाली के लिए निकाली गयी निविदा को चुनौती दी गयी थी. कहा गया था कि तकनीकी बिड खुलने के बाद सरकार की ओर से टेंडर रद्द कर दिया गया. इसके बाद नये सिरे से निविदा निकाली गयी. इसमें अनियमितता व भेदभाव बरते गये हैं. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. सरकार के शराब बेचने से जुड़े एक अन्य मामले में आठ अगस्त को फैसला आना है. इसमें कहा गया है कि सरकार की ओर से शराब बेचने के लिए चार माह का टेंडर दिया गया था. अवधि पूरी होने से पहले ही सरकार खुद शराब बेचने का फैसला लिया है. इस मामले में भी सुनवाई पूरी हो गयी है.
