रांची. कृषि विभाग के हजारीबाग स्थित प्रशिक्षण केंद्र में सात साल पूर्व 56 लाख रुपये के खर्च पर महालेखाकार ने संदेह जताया था. सात साल बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसकी शिकायत अब एक बार फिर विभागीय मंत्री से की गयी है.
हजारीबाग में कृषि विभाग के अधीन संचालित भूमि संरक्षण निदेशालय का प्रशिक्षण केंद्र है. एजी ने 27 जुलाई 2011 में अपनी रिपोर्ट से सरकार को अवगत कराया था. महालेखाकार ने 2007 से लेकर 2011 तक की कई स्कीम का ऑडिट किया था. इस दौरान यहां सुनील कुमार, आरपी सिंह व सुभाष सिंह उप निदेशक के पद पर पदस्थापित थे. ऑडिट टीम ने किसानों को बिहार के सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालय जाकर प्रशिक्षण के मामले की जांच की थी. इसमें फैकल्टी को 12500 रुपये के भुगतान पर संदेह जताया था.
किसानों को ले जाने के लिए बसों को करीब लाख 6.12 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. इसमें कच्चा टिकट के आधार पर बिल का भुगतान हुआ था. रांची की एक एजेंसी को कैटरिंग का 13.74 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. इसके लिए ऑडिट टीम को कोई ऑफिस ऑर्डर नहीं दिखाया गया था. किसानों को तीन दिन प्रशिक्षण दिया गया था. दो दिन आने जाने के लिए रखा गया था. अॉडिट टीम का कहना था कि पूर्व में निकाले गये आदेश में पांच दिनों के प्रशिक्षण और दो दिन आने-जाने के लिए रखा गया था.
