रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्ष 2018 तक राज्य के हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का निर्देश दिया है. उन्होंने बिजली कंपनियों के अफसरों से कहा कि लक्ष्य तय कर काम करें, ताकि सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके. उन्होंने कहा कि मार्च 2018 तक 112 विद्युत सब स्टेशन का काम पूरा कर लिया जाये. वहीं इस साल 15 नवंबर तक छह जिलों को पूरी तरह विद्युतीकृत जिले के रूप में घोषित करें.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने की तिथि यानी 28 दिसंबर 2014 से अब तक सात लाख घरों में बिजली पहुंचायी गयी है. वर्ष 2014 तक 68 लाख परिवारों में से केवल 38 लाख परिवारों को ही बिजली मिल पायी थी. 30 लाख परिवार को बिजली नहीं मिली थी. इसमें से सात लाख परिवारों को हमारी सरकार ने बिजली उपलब्ध करा दी है. शेष 23 लाख परिवारों को वर्ष 2018 तक बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी. मुख्यमंत्री बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में ग्रामीण व शहरी विद्युतीकरण योजनाओं की कार्य एजेंसियों की बैठक में बोल रहे थे.
एजेंसियों की समस्याएं सुनी : इस मौके पर कार्य एजेंसियों ने सीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने कार्य एजेंसियों की समस्याएं सुनने के बाद मौके पर ही उसका निराकरण करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वन विभाग से क्लीयरेंस के लिए एक समन्वय बैठक की जाये, ताकि समय से वन विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त हो सके.
ठेकेदारों को नसीहत दी
मुख्यमंत्री ने बैठक में ठेकेदारों को नसीहत दी. उन्होंने कहा कि वे खुद को केवल ठेकेदार न समझें, बल्कि यह महसूस करें कि उनका योगदान देश व समाज के लिए महत्वपूर्ण है. यही सोच कर वे देश व समाज के हित में बेहतर काम करें. श्री दास ने कहा कि सफलता के लिए टीम वर्क जरूरी है. सरकार व संवेदक एक टीम की तरह कार्य करें. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. मुख्यमंत्री ने विभाग के सचिव तथा प्रबंध निदेशकों से कहा कि वे समय से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाले संवेदकों को सम्मानित भी करें. संवेदक भी मैन पावर बढ़ा कर समय पर लक्ष्य पूरा करें.
समर्पित होकर काम करें बिजलीकर्मी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली हमारी बुनियादी जरूरत है. झारखंड प्राकृतिक रूप से समृद्ध है. यह विकास की संभावनाओं वाला राज्य है, लेकिन हर घर तक विद्युत पहुंचा कर ही हम विकास की वास्तविक चमक प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसके लिए चिंतित व प्रयत्नशील हैं. ऐसे में इस काम से जुड़े सभी लोग समर्पित भाव से कार्य करें. दो माह के बाद पुन: समीक्षा की जायेगी. बैठक में उर्जा सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार, झारखंड राज्य विद्युत संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निरंजन कुमार, शहरी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का काम करनेवाली एजेंसियों के प्रमुख व उनके प्रतिनिधि मौजूद थे.
