रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सारे आयुक्तों को हर सप्ताह एक जिले के निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. वहीं उस जिले के प्रखंड का भी निरीक्षण करने को कहा है. सभी उपायुक्त प्रत्येक सप्ताह एक प्रखंड का निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि 85 प्रतिशत कृषि भूमि का हेल्थ कार्ड बन गया है. किसान जागृति योजना के तहत 22 सितंबर तक शत प्रतिशत कृषि भूमि का हेल्थ कार्ड तैयार करें. दो अक्तूबर तक स्वच्छता अभियान चला कर जिलों को ओडीएफ बनाने का कार्य करें. 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 2022 तक पूरे राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाये. 15 जुलाई को रामगढ़ के चितरपुर से इस व्यापक पेयजल योजना की शुरूआत हो रही है.
2018 तक घर-घर में बिजली पहुंचानी है. इसको प्राथमिकता देते हुए सभी उपायुक्त लगातार सभी सरकारी भवनों का पर्यवेक्षण करें. सभी सरकारी भवनों पर सोलर लाइट लगायी जाये. एक करोड़ एलइडी बल्ब पूरे राज्य में उपभोक्ता तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करें. मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य की विकास योजनाअों की समीक्षा कर रहे थे.
उपायुक्त उदाहरण लायक काम करें : मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उपायुक्त एक ऐसा अच्छा कार्य करें, जो पूरे देश के सामने एक उदाहरण बन सके. 21 अगस्त को पूरे राज्य के सभी प्रखंडों में 20सूत्री की बैठक होगी. उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि बीडीओ स्वयं उपस्थित रहें. 20सूत्री के सदस्य जिले की वास्तविक स्थिति पर फीडबैक दे सकते हैं.
जाति व आवासीय सर्टिफिकेट का लाभ फर्जी लोग न लें : जाति व आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने में पंचायत सचिवालय के स्वयं सेवकों से जांच करा लें, ताकि फर्जी लोग इसका फायदा न उठा सकें. मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड के तहत जिला, प्रखंड व ग्रामस्तर पर समन्वयक बनाये जा रहे हैं.
तय समय सीमा में लक्ष्य हासिल करें : मुख्य सचिव: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रख कर तय समय सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति करें. हर कार्य व व्यय के आउट पुट को केंद्र में रख कर कम करें. मौके पर अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे ने जिला स्तरीय डीडीअो को भी जीएसटी की ट्रेनिंग देने की बात कही. बैठक में विभागीय प्रमुखों, आयुक्तों व उपायुक्तों ने भी अपने सुझाव रखे. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव एनएन सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, सभी विभागीय प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त, उपायुक्त आदि उपस्थित थे.
90%से अधिक का आधार सीडिंग हुआ
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर तीन माह में टीम झारखंड की बैठक होगी. आज 90% से अधिक लोगों का आधार सीडिंग हो गया है, जो बड़े राज्यों में तेलंगाना के बाद दूसरा है. जल्द ही शत प्रतिशत लोगों का आधार सीडिंग हो जायेगा. स्कूलों में बेंच-डेस्क की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करें. जहां भी नये भवन बन गये हैं और पुराने जर्जर भवन अनुपयोगी हैं, तो जर्जर भवन को नष्ट कर समतल करें. लापरवाह, अकर्मण्य व अनुपस्थित रहनेवाले अधिकारियों के यहां कोई जगह नहीं है. उन्हें वीआरएस देकर नये ऊर्जावान युवकों को नियुक्त किया जाये.
गांवों का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता
मौके पर मुख्यमंत्री ने टीम झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की नयी पहचान बनाने के लिये बधाई दी. साथ ही कहा कि यहीं तक हमारी मंजिल नहीं है. हमें विकास के उस छोर तक पहुंचना है, जिसके आगे राह नहीं हो. झारखंड की आत्मा गांवों में है. गांवों का विकास ही सर्वोच्च प्राथमिकता है.
