रांची : सरकार ने राज्य के सभी 10 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. राज्य में एक जुलाई से जीएसटी लागू किया जाना है. ऐसे में चिरकुंडा, चौपारण, बागीटांड़, बहरागोड़ा, गितिलपी, मुरीसेमर, रायडीह, बांसजोर, चास मोड़ व धुलियान के चेक पोस्ट को बंद करने का प्रस्ताव नगर विकास विभाग ने दिया था. चेक पोस्ट के लिए बने भवनों को पथ विभाग को ट्रांसफर कर दिया जायेगा, ताकि इनका इस्तेमाल ट्रैफिक पोस्ट के रूप में किया जा सके.
आंगनबाड़ी केंद्रों को गैस सिलिंडर व चूल्हा िमलेगा : कैबिनेट ने राज्य के सभी 38432 आंगनबाड़ी केंद्र में दो-दो गैस सिलिंडर, चूल्हा व रेगुलेटर दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. केंद्रों को पहली बार सिलिंडर गैस भरवा कर दिया जायेगा. इसके बाद केंद्र खुद गैस भरवायेंगे.
इसके लिए 26.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सेवा विभागीय परीक्षा नियमावली 2017 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है. कैबिनेट ने कोल्हान, पलामू, संताल परगना व उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के गठन का फैसला लिया है. इन प्रमंडलों के मुख्यालय ही प्राधिकार के भी मुख्यालय होंगे. संताल परगना का मुख्यालय देवघर करने का प्रस्ताव था, पर बैठक में इसे दुमका करने की स्वीकृति दी गयी. बैठक में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का विस्तार करने का भी फैसला लिया गया.
लिफ्ट व एस्केलेटर अधिनियम 2017 को स्वीकृति : कैबिनेट ने झारखंड लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2017 को मंजूरी दे दी है. राज्य में लिफ्ट व एस्केलटरों और उनसे संबद्ध सभी मशीनरी व उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन, रख रखाव आदि को विनियमित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है. वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था से लेकर कई अन्य विषय इसके अंतर्गत आयेंगे. इसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति, निबंधन, स्वचालित बचाव प्रणाली आदि से संबंधित अधिनियम में शामिल होंगे.
एनएन पांडेय निर्वाचन आयुक्त बने
भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एनएन पांडेय को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति तीन साल की अवधि या 64 वर्ष की उम्र(जो पहले हो) तक के लिए की गयी है.
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