रामगढ़ : लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ द्वारा दोहाकातू पंचायत के गंडके गांव में हर खेत को पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटक गयी है. यह योजना लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ व वन प्रमंडल रामगढ़ के खींचतान में खटाई में पड़ता दिख रहा है. योजना की स्वीकृति के तीन माह से अधिक समय बीतने के बावजूद किसी विभाग ने काम शुरू नहीं किया है.
क्या है यह योजना : दोहाकातू पंचायत के गंडके गांव में वर्ष 2000 में विभागीय स्तर पर छुरछुरिया नाले पर एक चेकडैम व कुआं का निर्माण किया गया था. चेकडैम से सटे खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नाला भी बनाया गया था. जो गंडके के 3.5 किमी पहाड़ी क्षेत्र से पानी को रोकने का है. निर्माण के कुछ वर्ष तक इस योजना का लाभ गंडके गांव के ग्रामीण किसानों को मिला. इसके बाद चेकडैम में पहाड़ी से आनेवाली मिट्टी आकर गड्ढे में भर गयी और चेकडैम का एक भाग बह गया.
इसके बाद इस चेकडैम का लाभ किसानों को मिलना बंद हो गया. पूर्व की योजना को लेकर लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ ने इस योजना का जीर्णोद्धार करने को लेकर योजना का चयन किया. लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ ने योजना का प्रस्ताव बना कर विभाग व सरकार को भेजा. जहां से इसे कैबिनेट से पास कराया गया. कैबिनेट से योजना को स्वीकृत कराने के बाद वित्त विभाग से योजना मद में खर्च की जानेवाली राशि का आवंटन कर दिया गया. इसके उपरांत टेंडर निकाला गया और संवेदक का चयन कर लिया गया. इसके बाद वन विभाग के एनओसी की आवश्यकता पड़ी. वन विभाग से इस योजना को एनओसी नहीं मिली तथा यह योजना अधर में लटक गया.
78 हेक्टेयर खेतिहर भूमि को सिचिंत करने की योजना है : इस योजना के लटकने से गंडके गांव के ग्रामीणों में निराशा है. योजना के संपूर्ण होने से इसका लाभ गंडके के ग्रामीण किसानों को मिलेगा. विभाग के अनुसार इस योजना के पूरा होने से गंडके गांव की 78 हेक्टेयर भूमि सिचिंत होगी. इसमें 60 हेक्टेयर खरीफ व 18 हेक्टेयर रवि फसल के लिए लाभपद्र होगा. योजना से खेतों में पानी मिलेगा तो इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. साथ ही सरकार की हर खेत को पानी देने की योजना को गति मिलेगी.
वन विभाग ने एनओसी देने से किया इंकार : वन प्रमंडल रामगढ़ ने इस योजना को लेकर स्थल का निरीक्षण किया था. निरीक्षण में डीएफओ, रेंजर सहित अन्य लोग शामिल थे. निरीक्षण के बाद डीएफओ कार्यालय द्वारा पत्रांक 396 व दिनांक 17 फरवरी 18 के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल को पत्र लिख कर कहा गया कि प्रस्ताव स्थल पर काफी मात्रा में साल वृक्ष है. इस वर्ष वन विभाग द्वारा अग्रिम कार्य योजना के तहत चेकडैम की मरम्मत का कार्य भी कराया जायेगा. डीएफओ ने योजना के लिए एनओसी देने से इंकार कर दिया है. मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार की योजना 98 हेक्टेयर वन भूमि पर बनाया जाना है. वन भूमि द्वारा इसका एनओसी देने पर ही चेकडैम की मरम्मत व जिर्णोद्धार का काम संभव है.
गंडके में मध्यम सिंचाई योजना के
तहत काम का किया गया है आवंटन
लघु सिंचाई प्रमंडल की एक करोड़ 28 लाख रुपये की है योजना
वर्ष 2000 में बनाया गया था चेकडैम व कुआं, नहरों के द्वारा पहुंचता था पानी
हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना है : संजय मिंज
लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ के कार्यपालक अभियंता संजय मिंज ने कहा कि गंडके चेकडैम की मरम्मत व जिर्णाेद्धार की योजना मध्यम सिंचाई योजना के तहत लिया गया है. जो कि किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. योजना को पूरा करने को लेकर तमाम कागजी कार्रवाई की जा चुकी है. पुरानी योजना है. राशि आवंटन के साथ कार्य का आवंटन किया जा चुका है.
योजना पर काम शुरू नहीं होने से किसानों में निराशा
गंडके के किसान कौलेश्वर महतो, तुलेश्वर महतो, रंजीत गंझू, नरेंद्र गंझू, योगेंद्र गंझू, प्रयाग पाहन आदि किसान इस योजना पर काम नहीं शुरू होने से निराश हैं. किसान का मानना है कि इस योजना के पूरा होने से खेतों को पानी मिलेगा. जिससे खरीफ व रवि की खेती की जा सकेगी. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा. योजना का निर्माण होना आवश्यक है. विभागीय अड़चन नहीं होनी चाहिये. किसी भी रूप में योजना धरातल पर आनी चाहिये. ताकि किसान इसका लाभ ले सके. इसी को लेकर मुखिया कलावती की अध्यक्षता में आम सभा में इस योजना के जिर्णोद्धार व मरम्मत को पास किया गया था.
