भूदान में मिली 13 एकड़ जमीन पर FSTP प्लांट बनाने का विरोध, हरिहरगंज में ग्रामीणों का प्रदर्शन
भूमि अधिग्रहण का विरोध करते ग्रामीण | Prabhat Khabar Network
हरिहरगंज में एफएसटीपी प्लांट के लिए भूदान की 13 एकड़ जमीन अधिग्रहण का ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से दूसरी जगह प्लांट लगाने की मांग की है.
हरिहरगंज. नगर पंचायत के एफएसटीपी प्लांट निर्माण के लिए कटैया पंचायत के कजरू कला गांव में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का ग्रामीणों ने विरोध किया है. मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर प्रस्तावित स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन किया. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में भूदान में मिली अपनी जमीन नगर प्रशासन को नहीं देंगे. ग्रामीणों ने प्रशासन से दूसरी जगह प्लांट स्थापित करने की मांग की है.
1962 में भूदान यज्ञ कमेटी से मिली थी जमीन
ग्रामीणों के अनुसार, कजरू कला गांव में नगर पंचायत का एसटीपी और एफएसटीपी प्लांट स्थापित करने के लिए प्रशासन ने 18 जुलाई को पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन अधिग्रहण के उद्देश्य से ट्रेंच काटा था. इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए डीसी पलामू, एसडीओ छतरपुर और सीओ हरिहरगंज को आवेदन देकर जमीन अधिग्रहित नहीं करने की मांग की थी.
प्रभावित रैयतों सूरजमल राम, योगेंद्र राम, गिरवर राम, कृष्णा राम, इंदु देवी, रंजन कुमार, योगेश्वर राम, सूरज देव राम, शंकर भुइयां, दुर्गा भुइयां, धनंजय भुइयां, रामप्रवेश मिश्रा, संजय मिश्रा, अशोक मिश्रा, प्रमोद मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, सत्येंद्र सिंह और अंजन राम सहित अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन करीब 13 एकड़ जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश कर रहा है.
ग्रामीणों का दावा है कि यह जमीन उनके पूर्वजों को वर्ष 1962 में बिहार भूदान यज्ञ कमेटी की ओर से मिली थी. इसके प्रमाण के तौर पर उनके पास भूदान का पर्चा और वर्ष 2015 तक की लगान रसीद मौजूद है. उनका कहना है कि वे पिछले छह दशकों से जमीन पर खेती कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. जमीन अधिग्रहित होने से वे दोबारा भूमिहीन हो जायेंगे.
स्कूल और घरों के पास प्लांट लगाने पर जतायी चिंता
ग्रामीणों ने प्रस्तावित प्लांट को लेकर पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी जतायी हैं. उनका कहना है कि अधिग्रहण के लिए चिह्नित जमीन के पास ही उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय और दर्जनों आवासीय घर हैं. ऐसे में शहर के कचरे के निष्पादन से आसपास के लोगों को प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
ग्रामीणों ने कहा कि एक ओर सरकार दलितों के उत्थान और उन्हें जमीन उपलब्ध कराने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर भूदान में मिली जमीन भी उनसे छीनी जा रही है. प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर किसी दूसरी जगह एफएसटीपी प्लांट बनाने की मांग की है.
18 नवंबर तक अंचल कार्यालय में जमा करें जमीन के कागजात : सीओ
इस संबंध में सीओ मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि संबंधित जमीन गैरमजरूआ खास किस्म की है. पुराने सर्वे के अनुसार इसका कुल रकबा 76 एकड़, जबकि नए सर्वे में 70 एकड़ 10 डिसमिल दर्ज है. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का उक्त भूमि पर दावा है, तो वह 18 नवंबर तक इससे संबंधित कागजात अंचल कार्यालय में जमा कर सकता है. इसके लिए सार्वजनिक और व्यक्तिगत सूचना भी जारी की गयी है. प्राप्त कागजातों की जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
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