मेदिनीनगर : मनरेगा मजदूरों को मजदूरी के भुगतान में विलंब होने पर पलामू के पलामू के उप विकास आयुक्त आरएस वर्मा ने चैनपुर, छत्तरपुर, सतबरवा, पांकी, नौडीहा बाजार, नावाबाजार, तरहसी प्रखंड के बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत 1000-1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. कहा गया कि बीडीओ द्वारा मनरेगा के कार्य में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है. इस मामले में बैठक कर पलामू के उपायुक्त अमीत कुमार ने लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
बताया गया कि पूर्व में ही सभी बीडीओ को यह कहा गया था कि जहां मनरेगा मजदूरों के भुगतान में विलंब होगा, वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को मनरेगा के प्रावधान के मुताबिक अर्थदंड लगाया जायेगा. 2 मई को विभिन्न प्रखंडों द्वारा जो एमआइएस प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसका अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि जिले के सात प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान में विलंब हुआ है. मजदूरों को ससमय मजदूरी भुगतान नहीं किये जाने के कारण एमआइएस प्रतिवेदन में विलंब से भुगतान परिलक्षित हो रहा है. इस संबंध में जारी आदेश में डीडीसी श्री वर्मा ने कहा है कि प्रखंड में विलंब से मजदूरी भुगतान का मामला प्रतिदिन पाया जा रहा है . इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी इस कार्य की नियमित समीक्षा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरह के मामले आ रहें है, जबकि बीडीओ व बीपीओ को लगातार निर्देश दिया गया है. निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में मजदूरी भुगतान में विलंब नहीं हो.
