जिला निगरानी सह सतर्कता समिति की बैठक
मेदिनीनगर : मंगलवार को डीआरडीए के सभागार में जिला निगरानी सह सतर्कता समिति की बैठक हुई. इस बैठक में जनवितरण प्रणाली में अनियमितता का मामला छाया रहा. जनवितरण प्रणाली में व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का आरोप लगा. बताया जाता है कि हुसैनाबाद के विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने बैठक में यह कहा कि उनके पास अॉडियो है, जिसमें एक पदाधिकारी ने यह कहा है कि इसमें कितना कमीशन किसको मिलता है. वह इसे मीडिया में भी जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस मामले को वह जिला निगरानी की बैठक में उठायेंगे. कहा जा रहा है कि इस पर जांच के आदेश दिये गये हैं.
बैठक की अध्यक्षता पलामू के सांसद वीडी राम ने की. बैठक में यह खुलासा हुआ कि वितरण की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं रहने के कारण पलामू में 78 हजार क्विंटल अनाज का वितरण नहीं हो सका. इसके कारण यह लैप्स हो गया. पलामू में प्रतिमाह 95 हजार क्विंटल अनाज का वितरण किया जाना है. बताया गया कि 15 नवंबर से जिले में बायोमेट्रिक सिस्टम से अनाज वितरण होगा. इससे व्यवस्था में व्यापक सुधार होने की संभावना है.
इसके लिए जिले में सक्रियता के साथ काम चल रहा है. फसल बीमा की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पलामू में कुल 50 हजार किसानों का फसल बीमा करना था. लेकिन जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक मात्र 15 हजार, 745 किसानों का ही फसल बीमा हो पाया है. इसे सांसद ने काफी गंभीर मामला माना. उन्होंने कहा कि किसान परेशान हैं और सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिलेगा तो कैसे होगा.
इसे गंभीरता से लिया जाये. इस पर उपायुक्त अमीत कुमार ने कहा कि इस कार्य में सक्रियता लाने का निर्देश दिया गया है. जिले के पंचायत सचिवालय हाइटेक हों, इसके लिए निर्णय लिया गया था, लेकिन आज की तिथि में पलामू के 283 पंचायतों में से एक भी पंचायत ऐसा नहीं है, जो हाइटेक हुआ है. इस कार्य में तेजी लाने को कहा गया.
बैठक में महादलित मुसहरों की स्थिति पर भी चर्चा की गयी. कहा गया कि जिले के जिन गांव व टोले में मुसहर रहते हैं, उनका सर्वेक्षण कराया जाये. जिन मुसहरों को पेंशन नहीं मिल रहा है, उन्हें पेंशन दिया जाये, साथ ही अन्य सरकारी योजना का भी लाभ दिया जाये. गौरतलब है कि तीन अक्तूबर के अंक में प्रभात खबर ने चियांकी के महादेव माडा टोला के मुसहरों को पेंशन नहीं मिलने का मामला उठाया था. निगरानी सह सतर्कता समिति की बैठक में भी यह मामला छाया रहा. तय हुआ कि मुसहरों का सर्वे होगा.
इसे लेकर जिले के सभी 21 प्रखंडों में सर्वेक्षण कराने का निर्देश संबंधित प्रखंड के बीडीओ को दिया गया. बताया गया कि 14 वित्त आयोग से पलामू को 42 करोड़, 31 लाख रुपये का आवंटन हुआ है, जिसमें अभी तक 16 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाया है. आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गयी. इसकी धीमी प्रगति पर चिंता जाहिर की गयी.
बैठक में सतारूढ़ दल के मुख्य सचेतक सह विधायक राधाकृष्ण किशोर, झारखंड राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष सह विधायक आलोक चौरसिया, विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता, उपायुक्त अमीत कुमार, पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल, विधायक प्रतिनिधि रामचंद्र यादव, मिथिलेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि अमित तिवारी, एसडीओ अरुण एक्का, राजेश प्रजापति, सुरजीत सिंहसहित कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे.
