हुसैनाबाद (पलामू) : राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा कैबिनेट में बालू की नीलामी रद्द करने के फैसले और पंचायतों को बालू घाटों का अधिकार दिये जाने के फैसला को लेकर हुसैनाबाद अनुमंडल के कई पंचायत प्रतिनिधियों और राजनीतिक दल व व्यवसायियों ने इसका स्वागत किया है. हुसैनाबाद प्रखंड प्रमुख राजकुमारी देवी ने कहा कि सरकार का फैसला काफी सराहनीय है.
पंचायतों को अधिकार मिलने के बाद पंचायत के विकास कार्यो में तेजी आयेगी. हुसैनाबाद दक्षिणी के जिप सदस्य व राजद के वरिष्ठ नेता मदन पासवान ने कहा कि पंचायतों को बालू घाट के अधिकार के लिए राजद दल के लोग सक्रिय रहे. पंचायत को अधिकार मिलने के बाद जो विकास कार्य ठप था, उसे चालू किया जायेगा. हुसैनाबाद प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह उर्फ टूना सिंह ने कहा कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है.
इसे पंचायतों को अधिक लाभ मिलेगा. बेनी कला पंचायत के मुखिया बचन कुमार सिंह ने कहा की नीलामी के बाद बालू गरीबों से काफी दूर हो चुका था . पंचायत में बालू के अभाव में इंदिरा आवास समेत कई योजना बंद हो चुकी थी. पंचायतों को अधिकार मिलना जायज है.
बनियाडीह बराही के मुखिया लालमुनी सिंह ने कहा की सरकार द्वारा पंचायत अधिकार दिये जाने की दिशा में यह एक सार्थक पहल है. बेलबिगहा पंचायत की मुखिया मुस्तरी जहां बानो ने कहा कि सरकार के इस कदम से गरीब तबके के लोगों को अधिक लाभ होगा. सीमेंट व्यवसायी सैयद तकी हुसैन रिजवी ने कहा कि सरकार का यह फैसला काफी सराहनीय है.
बालू नीलामी के बाद सीमेंट व्यवसाय में इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा था. अब लोग राहत की सांस लेंगे. राजद के नेता विनय कुमार सिंह यादव ने कहा कि पंचायत को अधिकार दिलाने के लिए राजद दल के लोग कृतसंकल्प थे.
कांग्रेस के जिला सचिव धनंजय कुमार तिवारी ने कहा की इस नीलामी का मंत्री ददई दुबे ने विरोध किया था. उसी का नतीजा है कि अधिकार पंचायतों को मिला. बसपा के अजय भारती ने कहा की सरकार के इस फैसले से पंचायत प्रतिनिधियों को एकाधिकार की सौगात मिला है.
