डीजीपी ने अब तक नहीं दी गृह सचिव को रिपोर्ट

डीजीपी ने अब तक नहीं दी गृह सचिव को रिपोर्ट- बोकारो के पुलिस अफसरों द्वारा कोयला कारोबारियों पर नरमी बरतने का मामला- गृह सचिव एनएन पांडेय ने डीजीपी डीके पांडेय को लिख मांगी रिपोर्ट- लोकायुक्त ने मांगी थी रिपोर्ट, आठ अक्तूबर तक भेजना है रिपोर्ट.सुरजीत सिंह, रांचीकोयला कारोबारियों को मदद पहुंचाने के मामले में डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को अब तक नहीं सौंपी है. उन्हें ऐसे अफसरों के खिलाफ निगरानी जांच में मिले तथ्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट देने के लिए एक माह का समय दिया गया था. लोकायुक्त की ओर से कोयला कारोबारी के मददगार अफसरों के सिलसिले में रिपोर्ट मांगे जाने के बाद गृह विभाग ने 22 मई को डीजीपी को पत्र लिखा था और निगरानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुए समीक्षा कर एक माह में रिपोर्ट देने को कहा था. इसके बाद गृह विभाग ने लोकायुक्त को सूचना दी थी कि उन्हें एक माह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जायेगी. तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी डीजीपी की समीक्षा रिपोर्ट गृह विभाग को नहीं मिली. गृह सचिव ने छह अक्तूबर को डीजीपी को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि लोकायुक्त को आठ अक्तूबर तक रिपोर्ट भेजनी है, इसलिए अपनी समीक्षा रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध करायें. निगरानी की रिपोर्ट पर डीआइजी ने की थी समीक्षालोकायुक्त ने परिवाद संख्या-01 में 16 जुलाई 2012 को मामले की निगरानी जांच का आदेश दिया था. निगरानी ने 12 मई 2015 को जांच रिपोर्ट सरकार को दी. निगरानी ने अपनी जांच में पाया था कि बोकारो में पदस्थापित रहे पुलिस अधीक्षक रैंक के अफसरों ने कोयला चोरी से संबंधित मामलों के अभियुक्तों के खिलाफ नरमी बरती है. गृह विभाग ने डीजीपी को समीक्षा करने का आदेश दिया था. डीजीपी ने जांच में आये तथ्यों की समीक्षा करने का आदेश बोकारो रेंज के डीआइजी को दिया था. बोकारो डीआइजी ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को दी थी.