मेदिनीनगर : पलामू में ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो योजनाएं चल रही है, उसके प्रगति से विभागीय मंत्री संतुष्ट नहीं हैं. ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने सोमवार को आहूत समीक्षा बैठक के दौरान विकास कार्यों की गति तेज करने का निर्देश दिया. साथ ही लंबित योजनाओं के लिए पूर्ववर्ती सरकार को घेरा है. कहा है कि इस जिले में 19 हजार इंदिरा आवास अधूरा पड़ा है. मनरेगा में भी लक्ष्य के विरुद्ध 62 प्रतिशत योजना ली गयी है, उसमें से भी 22 प्रतिशत ही पूर्ण हुआ है. ऐसा पूर्व की सरकार के गलत निर्णय के कारण हुआ है.
नियम के विपरित जाकर कार्य हुआ. सरकारी कार्यों को जब व्यक्तिगत लाभ के लिए जमीन पर उतारा जायेगा, तो स्थिति ऐसी ही होगी. ऐसा अखिर किस परिस्थिति में हुआ है, इसके जांच के आदेश दिये गये हैं. रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जायेगी.
समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के गलत निर्णय के कारण योजनाओं की यह स्थिति है.
उन्होंने कहा कि जो लंबित योजनाएं है, वह पूर्ण हो. इसके लिए सभी विभागीय पदाधिकारियों को सक्रियता के साथ काम करने को कहा गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जो बेहतर कार्य करेंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. गलत कार्य करने वाले दंडित भी होंगे.
मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि चैनपुर में बड़े पैमाने पर इंदिरा आवास का कार्य लंबित है. ऐसा आखिर क्यों हुआ है. इसके बारे में भी जांच का आदेश दिया गया है. यहां ग्रामीण विकास की योजनाओं पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है.
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सुखाड़ और अकाल की संभावित स्थिति को देखते हुए अभी से ही कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है. गांवों में मनरेगा की योजनाएं चले, इस पर विशेष तौर पर फोकस करने को कहा गया है.
मौके पर विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, मनरेगा आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त जेपी लकड़ा, सांसद वीडी राम, विधायक राधाकृष्ण किशोर, डीसी के श्रीनिवासन, गढ़वा डीसी के मुत्थु कुमार, डालटनगंज विधायक आलोक चौरसिया, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष विपिनबिहारी सिंह, परशुराम ओझा, ललन सिंह, दिलीप तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे.
