मेदिनीनगर : शुक्रवार को डीआरडीए सभागार में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता उपायुक्त अमीत कुमार ने की. बैठक में मनरेगा योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंशन, बागवानी मिशन के तहत संचालित पौधरोपण, ग्राम स्वराज योजना के दितीय चरण आदिवासीय जन उत्थान अभियान व स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी.
बैठक में मोहम्मदगंज प्रखंड में योजनाओं की प्रगति असंतोषजनक पाये जाने व मनरेगा की योजनाएं लंबित रहने व पांकी प्रखंड के पणन पदाधिकारी के कार्यालय में नहीं आने तथा पांकी प्रखंड क्षेत्र में आपूर्ति संबंधित मामलों का निष्पादन नहीं किये जाने के आरोप में उपायुक्त द्वारा दोनों के वेतन भुगतान निकासी पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है. विश्रामपुर व तरहसी प्रखंड के योजनाओं के समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दोनों प्रखंडों में कार्य की गति काफी धीमी है. इस पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों प्रखंड के बीडीओ को कार्य संस्कृति में सुधार लाने की चेतावनी दी है.
पाटन के बीडीओ को 15 दिनों के अंदर सभी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण व बने शौचालय के उपयोग कराने के लिए प्रखंडवार पंचायतों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है. पाटन, पांकी, चैनपुर, छतरपुर प्रखंड के पांच से सात पंचायत को 31 जुलाई तक, हरिहरगंज, हुसैनाबाद, विश्रामपुर, तरहसी प्रखंड के 10-10 पंचायतों को 15 अगस्त तक खुले में शौच से मुक्त पंचायत घोषित करने का निर्देश दिया गया है.
बैठक में यह बात उभर कर आया कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन के माध्यम से जो शिकायत की गयी है, उस पर डीआरडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की है. इस पर उपायुक्त श्री कुमार ने डीआरडीए के कार्य संचालन पर असंतोष व्यक्त करते हुए उपविकास आयुक्त को तत्काल सभी कर्मियों की सूची बनाकर उपायुक्त को प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया है. जिन प्रखंडों में मनरेगा द्वारा शौचालय का निर्माण किया गया, यदि वह क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसका मरम्मत कराने, विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्मित शौचालय को 14 वीं वित्त की राशि के मरम्मत कराने का आदेश दिया गया है. ग्राम स्वराज अभियान के द्वितीय चरण के तहत संचालन फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी.
बताया गया कि 632 गांवों में इस योजना के तहत कार्य किया जा रहा है. आपूर्ति विभाग ने बताया कि सात जुलाई को इन गांवों में उज्ज्वला योजना के तहत शिविर लगाकर लाभुकों को गैस सिलिंडर व चूल्हा वितरण किया जायेगा. आपूर्ति विभाग द्वारा 198 पंचायत भवनों में जविप्र दुकान संचालन की समीक्षा की गयी. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि 122 पंचायत भवनों में दुकान शिफ्ट कर दिया गया है. शेष 76 दुकानों को पंचायत सचिवालय में शिफ्ट करने का कार्रवाई चल रही है. उपायुक्त श्री कुमार ने जिन प्रखंडों के दुकानदार को निलंबित किया गया है अथवा किसी कारणवश रिक्त पड़ा हो, उसकी सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है.
बैठक में बताया गया कि झारखंड राज्य आकस्मिक खद्यान्न कोष अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में नौ जुलाई को टाउन हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है. 2017-18 में मनरेगा के तहत जिन मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला है, वैसे मजदूरों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए कार्यशाला करने का निर्देश दिया गया. मनरेगा के तहत बिरसा मुंडा आम बागवान के लिए सभी प्रखंडों में चयनित भूमि पर आम का पौधा लगाने का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया. बैठक में मत्स्य विभाग ने बताया कि 50 प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य जीरा दिया जा रहा है. इस योजना के तहत मनरेगा से बने तालाबों व मत्स्य उत्पादक किसान अपने तालाबों के लिए मत्स्य विभाग से जीरा प्राप्त कर सकते हैं. उपायुक्त श्री कुमार ने कृषि विभाग को मॉनसून को देखते हुए शिविर लगाकर धान बीज वितरण करने को कहा
गया है. यह जानकारी जिला जन संपर्क पदाधिकारी देवेंद्र नाथ भादुड़ी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है.
बैठक में जो मौजूद थे
बैठक में उपविकास आयुक्त बिंदु माधव प्रसाद सिंह, सहायक समाहर्त्ता-सह-कार्यपालक दण्डाधिकारी कुमार तारानन्द, निदेशक हैदर अली, डीआरडीए के निदेशक स्मिता टोप्पो, सदर एसडीओ नंदकिशोर गुप्ता, छत्तरपुर एसडीओ राजेश प्रजापति, जिला आपुर्ति पदाधिकारी अलर्बट बिलुंग, जिलाजन संपर्क पदाधिकारी देवेंद्रनाथ भादुड़ी, कार्यपालक अभियंता मामुद्दीन अंसारी, एनआइसी पदाधिकारी रणवीर सिंह सहित प्रखंड के सभी बीडीओ, बीपीओ, प्रखंड समन्वय व सोशल मोबलाइजर मौजूद थे.
मुखिया की वित्तीय
शक्ति पर लगी रोक
शुक्रवार को डीआरडीए सभाकार में आयोजित बैठक में छतरपुर प्रखंड के दीनादाग पंचायत में शौचालय निर्माण व योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता का मामला सामने आया. इस पर उपायुक्त अमीत कुमार ने मुखिया के वित्तीय शक्ति पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
