ठेकेदार ने नंदनी जलाशय में डैम के किनारे कर दिया है इंटकवेल का निर्माण
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बेकार हुआ आकाशी पेयजलापूर्ति योजना
ठेकेदार ने नंदनी जलाशय में डैम के किनारे कर दिया है इंटकवेल का निर्माण इंटकवेल के आसपास का पानी जनवरी माह में ही सूख गया लोहरदगा : भंडरा प्रखंड क्षेत्र के आकाशी गांव में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से बनी पेयजलापूर्ति योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गयी. आज यह जलापूर्ति योजना 10 गांव […]
इंटकवेल के आसपास का पानी जनवरी माह में ही सूख गया
लोहरदगा : भंडरा प्रखंड क्षेत्र के आकाशी गांव में लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से बनी पेयजलापूर्ति योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गयी. आज यह जलापूर्ति योजना 10 गांव के ग्रामीणों को पानी आपूर्ति करने में असफल साबित हो रही है. 10 गांव के लोग पानी के लिए परेशान हैं. लोगों को पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.
इस जलापूर्ति योजना से जनवरी माह से पानी आपूर्ति बंद है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा भंडरा प्रखंड के 10 गांवों में जलापूर्ति के लिए नंदनी जलाशय में इंटकवेल बनाया गया़ इंटकवेल ठेकेदार ने डैम के किनारे बना दिया है. जिसके कारण इंटकवेल के आसपास का पानी जनवरी महीने में ही सुख गया. जबकि नंदनी जलाशय में पर्याप्त मात्रा में अभी भी पानी है.
स्थानीय लोग काफी परेशान हैं कि इस तरह आकाशी ग्रामीण जलापूर्ति योजना से इन्हें पानी नहीं मिलेगा. आकाशी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना से भंडरा प्रखंड के नौ गांव आकाशी, कुम्हरिया, अंबाटोली, खरुमातु, कुम्हरिया टंगराटोली, कुम्हरिया अंबाटोली, नगड़ी, मकुंदा, भीठा एवं कचमची, कैरो प्रखंड के खवाश अंबवा गांव में पेजलपूर्ति करना है. इस प्रकार इस योजना से लगभग 15 हजार आबादी को पानी आपूर्ति की जानी थी. इन सभी गांव में लोगों को पानी की समस्या झेलना पड़ रहा है.
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इस महत्वपूर्ण पेयजलापूर्ति योजना के बारे में अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी सकारात्मक पहल नहीं किये हैं. लोगों का कहना है कि चुनावी माहौल है सभी राजनीतिक पार्टी के लोग वोट मांगने आ रहे हैं लेकिन इस महत्वपूर्ण समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है. कुम्हरिया गांव निवासी इम्तियाज अंसारी, जमील अंसारी, महमूद अंसारी, खरुमातु गांव निवासी मनोज उरांव, बीरेंद्र उरांव, आकाशी गांव निवासी परमेश्वर उरांव, मंटू अंसारी सहित अन्य गांव के लोगों का कहना है कि इस बड़ी योजना के बारे में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए.
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