लोहरदगा : झालसा के निर्देशानुसार झारखंड बाल प्रायोजन एवं झारखंड पालन-पोषण, देख-रेख, दिशा-निर्देश विषय को लेकर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत समापन किया गया. समापन पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार चंद्र प्रकाश अस्थाना ने कहा कि परित्यक्त बच्चों का संरक्षण, देखभाल और उनके जागरूकता को लेकर पैनल अधिवक्ता, पीएलवी एवं एनजीओ के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया.
प्रशिक्षण के दौरान संविधान में बच्चो से संबंधित दिये गये कानून किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 44 एवं 45 किशोर न्याय आधिनियम, 2016 के नियम 23 एवं 24 तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन 1989 एवं झारखंड बाल प्रायोजन एवं झारखंड पालन-पोषण देख-रेख दिशा-निर्देश 2018 के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत वैसे बच्चों पर विशेष ध्यान देना है जो अनाथ हो, माता-पिता द्वारा परित्याग किये गये बच्चे, रिश्तेदार की देख-रेख में रह रहे बच्चे एवं असक्षम या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे को लाभ पहुंचाना है.
मौके पर जिला विधिक प्राधिकार के सचिव लक्ष्मीकांत ने कहा कि प्रशिक्षण के उपरांत सभी प्रशिक्षु गांव-गांव जाकर झारखंड बाल प्रायोजन एवं झारखंड पालन-पोषण देख-रेख दिशा-निर्देश विषय पर जानकारी देंगे. इसके लिए चार टीम बनायी गयी है. इसमें पैनल अधिवक्ता, दो पीएलवी एवं एक एनजीओ के सदस्य शामिल रहेंगे. उन्होंने बताया कि जागरूकता कैंप प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह एवं तीसरे सप्ताह में अयोजित किया जायेगा. इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख सचिव लक्ष्मीकांत एंव डीसीपीओ वीरेंद्र कुमार द्वारा किया जायेगा.
तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सचिव लक्ष्मीकांत, अधिवक्ता हेमंत कुमार सिन्हा, राकेश अखौरी, विवेक कुमार, बीएनएन तिवारी, पुष्पा, डीसीपीओ वीरेंद्र कुमार, पीओआइसी अनुरंजन कुमार, संजय आदि ने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया. मौके पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार मिश्रा, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चौधरी एहसान मोईज, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निरूपम कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनोज कुमार इंदवार सहित प्रशिक्षक और प्रशिक्षु मौजूद थे.
