लोहरदगा : समाहरणालय स्थित उपायुक्त के सभाकक्ष में मंगलवार को डीसी विनोद कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी. समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, अांबेडकर आवास योजना, शौचालय निर्माण, कूप निर्माण, भूमि समतलीकरण, डोभा निर्माण व अन्य योजनाओं पर चर्चा की गयी.
बैठक में डीसी ने पिछले तिमाही के दौरान बीडीओ तथा बीपीओ के कार्यों पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कार्य प्रणाली में सुधार लाने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बेहतर काम कराने का निर्देश दिया. उन्होंने
कहा कि मनरेगा में मानव श्रम दिवस सृजन के मामले में बहुत ही खराब स्थिति है. साथ ही योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया की भी स्थिति बहुत खराब है.
उन्होंने कहा कि मनरेगा एक विशेष अभियान है इसे सफल करने के लिए सभी पदाधिकारी व कर्मियों को मिल कर काम करना होगा तभी यह पूरा होगा. संबंधित कर्मी हो या एक कंप्यूटर आॅपरेटर सभी को साथ में समन्वय बना कर कार्य करना होगा. उन्होंने बताया कि मनरेगा कार्य में पिछले वित्तीय वर्ष में जिला का स्थान अच्छा था परंतु आज के इस प्रतियोगिता के दौर में मनरेगा कर्मियों की लापरवाही के कारण जिला पीछे हो रहा है.
मनरेगा कर्मी कार्य में रूची नहीं ले रहे हैं. उन्होंने लेट भुगतान, जियो टैगिंग, योजना चयन या डीबीटी के कार्य को असंतोषजनक बताया. संबंधित विभाग के अधिकारी ने बताया की प्रधानमंत्री आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3150 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 131 लाभुकों का पंजी पूर्ण कर दिया गया. साथ ही सभी लाभुकों का शत-प्रतिशत जियो टैगिंग होना अनिवार्य है. डीसी ने उपस्थित अधिकारियों से कहा
कि कर्मचारियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है अपनी कार्यशैली में सुधार लायें अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें.
