कोडरमा बाजार : पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाकपा जिला परिषद कोडरमा द्वारा राशन कार्ड व अन्य मुद्दों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया. इससे पूर्व उर्मिला चौधरी की क्लिनिक से जुलूस निकाला गया, जो समाहरणालय परिसर में पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया. सभा की अध्यक्षता चंद्रदेव सिंह ने की. मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूरे झारखंड में डोभा का निर्माण कराया गया है, वह मौत का कुआं है.
उन्होंने गैरमजरूआ जमीन की जमाबंदी रद्द की जाती है, तो भाकपा पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी. कोडरमा अंचल मंत्री प्रकाश रजक ने कहा कि गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है. प्रखंड से लेकर जिले में बिचौलिया वाद हावी है, बालू घाटों को नीलामी कर सरकार करोड़ों का राजस्व तो ले ली, पर फर्जी चालान के माध्यम से बालू के नाम पर वसूली हो रही है.
जयनगर अंचल मंत्री अर्जुन यादव, महेश सिंह ने कहा कि जब तक सभी गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनेगा, तबतक संघर्ष किया जायेगा. झारखंड राज्य महिला समाज की प्रदेश संयोजिका सोनिया देवी व उमा देवी ने कहा कि पूरे में राज्य में शराब बिक्री पर रोक लगायी जानी चाहिए. सहायक जिला मंत्री पुरुषोतम यादव ने कहा कि बांझेडीह प्लांट के विस्थापित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत आजतक रोजगार नहीं मिला है. प्लांट में स्थानीय जनप्रतिनिधि दबाव में काम करा रहे है.
जयनगर के उप प्रमुख बीरेंद्र यादव ने कहा कि बिचौलियों द्वारा पोषण सखी चयन में पैसे का खेल किया गया है. इसमें संबंधित बीडीओ पूर्ण रूप से जिम्मेवार है. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पैसे लेकर संपन्न परिवारों का नाम जोड़ा गया है. मौके पर युगेश कुमार यादव, हरि पासवान, काली सिंह, सकिंदर, कैलाश पासवान, रमेश प्रसाद यादव, चंद्रदेव सिंह, कामेश्वर पंडित, राजगीर पासवान, उर्मिला देवी, अनिता देवी, मुनवा देवी, जाकिर मियां, पार्वती देवी, सरयू दास, गीता देवी व अन्य मौजूद थे. धरना के बाद नौ सूत्री मांगों का मांग पत्र उपायुक्त के नाम सौंपा गया.
भाकपा की मांगें
आर्थिक सर्वे 2011 को रद्द करने, संपूर्ण जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित राशन कार्ड की जांच की जाये, जिन गरीब परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिला है, उन्हें अविलंब राशन कार्ड दिया जाये, फर्जी बिल से बालू की बिक्री पर रोक लगायी जाये, पूरे जिले में चल रहे अवैध शराब की भट्ठियों को ध्वस्त कर बिक्री पर रोक लगायी जाये, संपन्न परिवारों का एपीएल कार्ड बनवाया जाये, किसानों को धान की बकाया राशि अविलंब भुगतान करने, जिनकी गैरमजरूआ जमीन की जमाबंदी सही है, उन्हें सरकारी रसीद निर्गत की जाये.
