क्रशर उद्योग को बर्बाद कर रही सरकार

ढिबरा, क्रशर व पत्थर उद्योग की बात को लेकर 21 मई को समाहरणालय के सामने प्रदर्शन

मरकच्चो : कोडरमा के अलावा अन्य जिलों में लगातार पत्थर खदान व क्रशर उद्योग पर प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे बुलडोजर और उससे क्षेत्र मे तेजी से फैल रही बेरोजगारी को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार की मंशा साफ नहीं झलक रही है. सरकार लोगों को रोजगार नहीं देकर ऐसी कार्रवाई कर रही है, जिससे सभी परेशान हैं. उक्त बातें झाविमो सुप्रीमो सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को कोडरमा से गिरिडीह जाने के दौरान नवलशाही में पार्टी के वरिष्ठ नेता भीम साहू के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है.

जहां एक ओर टाटा बिड़ला जैसी बड़ी कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए फॉरेस्ट की जमीन कानून को सरल बनाकर उन्हें अविलंब मुहैया करायी जा रही है. वहीं दूसरी ओर सरकार पत्थर उद्योग में लगे व्यवसायियों को लाइसेंस नहीं देकर उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. यह स्थिति तब है जब केंद्र से लेकर राज्य तक में भाजपा की सरकार है. सरकार को चाहिये कि आम छोटे-छोटे पत्थर व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति के अनुसार कानून को लचीला बना कर क्रशरों को वैद्य घोषित करे.

जेवीएम व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान को लेकर 21 मई को समाहरणालय की ओर कूच करेगी. उन्होंने ढिबरा, क्रशर व पत्थर उद्योग से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी व्यवसायियों को 21 मई को कोडरमा समाहरणालय पहुंचने का आह्वान किया.

श्री मरांडी ने कहा कि अब तक भाजपा के सांसद-विधायक द्वारा इस समस्या को लेकर ठोस पहल नहीं करने के कारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गयी है. मौके पर केंद्रीय महासचिव खालिद खलील,

जिला अध्यक्ष वेदू साव, केंद्रीय कमेटी सदस्य भीम साहू, सुनील यादव, जिला उपाध्यक्ष सरफराज नवाज खान, जिला सचिव जावेद मस्तान, प्रखंड अध्यक्ष भुवनेश्वर राणा, राजकुमार साव, सुभाष साव, नइम खान, लाल कुमार मेहता, जसीम अंसारी, पप्पू साव, सोनू कुमार आदि मौजूद थे.