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इंदरवा में जलापूर्ति के लिए 16 लाख स्वीकृत
झुमरीतिलैया : नगर पर्षद बोर्ड की बैठक शुक्रवार को नगर पर्षद कार्यालय सभागार में अध्यक्ष प्रकाश राम की अध्यक्षता में हुई. बोर्ड की बैठक में गत बैठक के प्रस्ताव की संपुष्टि हुई, जबकि मुख्य रूप से 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृति योजनाओं पर विचार-विमर्श कर पार्षदों के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. हंगामेदार रही […]
झुमरीतिलैया : नगर पर्षद बोर्ड की बैठक शुक्रवार को नगर पर्षद कार्यालय सभागार में अध्यक्ष प्रकाश राम की अध्यक्षता में हुई. बोर्ड की बैठक में गत बैठक के प्रस्ताव की संपुष्टि हुई, जबकि मुख्य रूप से 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृति योजनाओं पर विचार-विमर्श कर पार्षदों के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. हंगामेदार रही बैठक में पेयजल आपूर्ति व साफ-सफाई का मुद्दा छाया रहा और इसी बीच वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 81 करोड़ रुपये की बजट पर स्वीकृति दे दी गयी.
सबसे पहले शहरी जलापूर्ति योजना अंतर्गत इंदरवा बस्ती में पाइपलाइन बिछाने के लिए 15 लाख 98 हजार 200 रुपये की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी. वहीं गुमो व उरवां में जलापूर्ति केंद्र के लिए नये पंप सेट आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए 13 लाख तीन हजार 178 रुपया भुगतान की स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही 24 जनवरी को हुई बैठक में प्रस्ताव संख्या तीन में पारित प्रस्ताव के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा अधियाचित राशि एक लाख 22 हजार 50 रुपये भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा सामुदायिक हॉल सह वार्ड विकास केंद्र का प्राप्त मॉडल तकनीकी स्वीकृति डीपीआर की मानक लागत 35 लाख 92 हजार 200 रुपये की राशि पर विचार विमर्श कर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. बैठक की कार्रवाई के दौरान पार्षद पिंकी जैन, नीरज कर्ण, शमीम आलम, अनुराग सिंह व अन्य ने नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने को लेकर पीएचइडी के प्रति नाराजगी जतायी. साथ ही जलापूर्ति को सुचारु रूप से चालू रखने की मांग की. पार्षदों ने जिस-जिस वार्ड में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन नहीं बिछायी गयी है, उन सभी गली मोहल्लों में शीघ्र ही टेंडर कर पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू करने की बात कही. उपाध्यक्ष संतोष यादव ने जवाहर टॉकिज के बिल्डिंग को तोड़ने से संबंधित दिये गये एनओसी पर सवाल उठाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की. इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देशित किया गया. वहीं इएमडी/एसडी की राशि ड्राफ्ट के माध्यम से लेने की बात कही गयी. इसके अलावा बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी पार्षदों ने सवाल उठाये और इन पर विचार-विमर्श किया गया. मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार झा, सिटी मैनेजर लेमांशु कुमार, सिटी मिशन मैनेजर राजन कुमार, कनीय अभियंता रत्नेश प्रसाद, पार्षद रेणु देवी, रूबी कुमार यादव, आशा देवी, नीलम पासवान, मोबिना परवीन, घनश्याम तूरी, शांति देवी, बसंत सिंह, सविता देवी, आशीष भदानी, असगरी खातून, अनुराग सिंह, राजू कुमार, पार्वती देवी, शहनाज खातून, बालगोविंद मोदी, अरुण कुमार, किरण देवी, आरती चौधरी, गंदौरी रजक, उमा देवी व अन्य मौजूद थे.
जरूरी योजना पर काम नहीं, गैर जरूरी का निकल रहा टेंडर
इधर, वार्ड नंबर दस की पार्षद पिंकी जैन ने नगर पर्षद में योजनाओं के लिए निकल रहे टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. उन्होंने अध्यक्ष व कार्यपालक पदाधिकारी के नाम एक पत्र लिखकर जरूरी योजना का काम नहीं कर गैर जरूरी योजना का टेंडर निकालने का आरोप लगाया है. पिंकी जैन ने कहा है कि पूर्व में कई बार सीएच स्कूल रोड, पूर्णिमा टॉकिज के बगल वाली गली में नाला व पथ निर्माण की मांग की गयी थी. उक्त योजना 14वें वित्त आयोग की सूची में प्राक्कलित राशि के साथ शामिल है. बावजूद इसके इस योजना का टेंडर नहीं कर दबाव में लापरवाही बरतते हुए गैर जरूरी पथ निर्माण योजना का टेंडर निकाल दिया गया. ऐसे में जरूरी योजना का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है. उन्होंने शीघ्र टेंडर कराने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा है कि इस समस्या को बार-बार बोर्ड की बैठक में भी उठाया गया तथा कई बार लिखित आवेदन भी दिया गया है. मगर इस दिशा में कोई पहल नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्णिमा टॉकिज का नाला जिस रास्ते में है उसे रास्ते से सैकड़ों वाहन, महिलाएं व बच्चे गुजरते हैं. ऐसे में यह नाला दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है.
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