योजना स्थल पर काम नहीं और लाखों का भुगतान

कोडरमा: भूमि संरक्षण व जलछाजन विभाग की योजना में जिले के अंदर बड़े स्तर पर गड़बड़ी होने की शिकायतों के बीच गंभीर मामला सामने आया है. चंदवारा प्रखंड में विभाग द्वारा लाखों रुपये से तालाब जीर्णोद्धार का कार्य योजना स्थल पर नहीं करने के बावजूद विभाग ने लाखों रुपये का भुगतान कर दिया है. कुछ स्थानीय लोगों ने इस संबंध में आरोप लगाते हुए कई जगहों पर शिकायत दर्ज करायी हैं. इसके बावजूद न तो विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई की और न ही अन्य स्तर से कार्रवाई को लेकर कारगर कदम उठायें.

ऐसे में लोगों ने अब मामले की शिकायत मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग में करने के साथ ही स्थानीय अदालत में एक परिवाद पत्र दायर किया है. दर्ज परिवाद पत्र में विभाग के पदाधिकारियों के साथ चंदवारा के तत्कालीन सीओ व अन्य को आरोपी बनाया गया है. उन पर आरोप है कि तालाब जीर्णोद्धार कार्य के लिए जो भूमि प्रतिवेदन दिया गया है, उसमें छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा किया गया है.

जानकारी के अनुसार कांटी पंचायत निवासी रमेश कुमार, जागेश्वर यादव, परमेश्वर यादव, रामचंद्र यादव, संगीता देवी, पाचू पासवान, सतीश सिंह, सच्चिदानंद यादव व अन्य ने हस्ताक्षरयुक्त शिकायत मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग में की है. इसमें कहा गया है कि भूमि संरक्षण एवं जलछाजन विभाग द्वारा बंजर भूमि विकास योजना मद से तेतरटांड तालाब निर्माण की योजना में सुनियोजित साजिश के तहत फर्जीवाड़ा व सरकारी नियमों की अनदेखी कर पैसे की बंदरबांट की गयी है. योजना स्थल पर काम नहीं कर करीब 16 लाख, 85 हजार की निकासी 26 सितंबर 2017 को कर ली गयी है. आरोप यह भी है कि योजना समिति के लाभुक में जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदार शामिल हैं. इधर, जानकारी यह भी सामने आयी है कि तालाब जीर्णोद्धार में बिना अधिग्रहण रैयती जमीन पर कार्य किये जाने पर आपत्ति जताते हुए भाकपा माले के राजधनवार से विधायक राजकुमार यादव ने बीती जुलाई माह में विस में सवाल उठाया था. विधायक का कहना था कि सरकार के नियम है कि रैयती जमीन पर काम नहीं किया जाना है, पर इस नियम का यहां पालन नहीं हो रहा है. विधानसभा में सवाल उठाने के बाद अंदर खाने विभाग ने इसकी जांच कर ली और योजना को लेकर राशि का भुगतान भी संबंधित समिति को कर दिया.

जमीन प्रतिवेदन में फर्जीवाड़ा की शिकायत: कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि तालाब जीर्णोद्धार को लेकर भूमि प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कांटी के मुखिया रमेश प्रसाद ने रैयती जमीन को गैरमजरूआ खाता का प्लाॅट दिखा कर अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का काम किया है. इससे पूर्व मुखिया ने सीओ के समक्ष आवेदन देकर खाता नंबर 262 पर स्थित प्लाॅट नंबर 3558, 3557, 3546, 3558, 3559, 3561, 3547, 3548, 3550, 3551, 3552 गैरमजरूआ किस्म की जमीन का जिक्र करते हुए इस पर तालाब निर्माण कार्य का भूमि प्रतिवेदन मांगा था, पर आरोप है कि प्रतिवेदन में वास्तविक रकबा को बढ़ा कर तालाब निर्माण के लिए भूमि प्रतिवेदन दे दिया गया. बताया गया है कि खाता नंबर 262, प्लाॅट नंबर 3557 का खतियानी रकबा मात्र नौ डिसमिल है, जिसे प्रतिवेदन में 1.09 एकड़ व प्लाॅट नंबर 3559 के वास्तविक रकबा पांच डिसमिल को बढ़ा कर 95 डिसमिल प्रतिवेदित किया गया है. यहीं नहीं भूमि प्रतिवेदन के लिए दिये गये आवेदन में प्लाॅट नंबर 3546 खाता नंबर 262 गैरमजरूआ खाता की जमीन का जिक्र किया है. जबकि प्लाॅट नंबर 3546 रैयती खाता संख्या 178 की रैयती जमीन है. लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया है कि भूमि प्रतिवेदन में न तो हल्का कर्मचारी और न ही अंचल निरीक्षक की जरूरत महसूस की गयी है. सीधा अंचल अधिकारी स्तर से प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है, जो नियमानुसार नहीं है.

दायर वाद में पदाधिकारी व अन्य बनाये गये है आरोपी

गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए गांव के ही रामचंद्र यादव (पिता- स्व कैला गोप) ने स्थानीय अदालत में परिवाद वाद दायर किया है. इसमें विनोद प्रसाद, द्वारिका प्रसाद के साथ ही स्थानीय मुखिया रमेश प्रसाद, चंदवारा के तत्कालीन सीओ नंद कुमार राम को आरोपी बनाया गया है. इसके अलावा भूमि संरक्षण व जलछाजन पदाधिकारी चतरा सह प्रभारी कैंप कार्यालय कोडरमा संतोष प्रसाद गुप्ता, इस विभाग के सुदामा प्रसाद, एसीओ एसी राम, जेइ भोलेनाथ, फील्ड आॅफिसर सुरेश चौधरी को आरोपी बनाया है. सूचक का भी आरोप है कि गैरमजरूआ खाते की कुछ जमीन पर स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कब्जा कर रखा है.