जयनगर : विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें करियावां में एसपौंड निर्माण से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी दी. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने किया. राज्यपाल को दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि करियावां के ग्रामीणों से पहले धोखे से जमीन ली गयी और अब जबरन एसपौंड बनाया जा रहा है. वन विभाग की स्वीकृति के बगैर पेड़ काटे जा रहे है.
प्रदूषण विभाग के अनापति प्रमाण पत्र के बगैर ही निर्माण कार्य किया जा रहा है. ज्ञापन में कहा गया है कि अधिग्रहण के बाद से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, गुजारा भत्ता आदि नहीं दिया जा रहा है. ज्ञापन में ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है.
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन रोका जाये, गांव से उचित दूरी पर एसपौंड बनाया जाये तथा गांव के समीप बन रहे एसपौंड निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए ऐसी जगह पर एसपौंड बनाया जायेे, जिससे ग्रामीणों को प्रदूषण से बचाया जा सके. 31 मई को करियावां में हुई पुलिस लाठी चार्ज की जांच कराने की मांग की गयी. ज्ञापन के साथ विस्थापन पुनर्वास की छायाप्रति व प्रदूषण जांच रिपोर्ट की छाया प्रति भी संलग्न है. प्रतिनिधमंडल ने श्री मरांडी के अलावा रांची के पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय, पूर्व मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झाविमो के केद्रीय महासचिव खालिद खलील, जिलाध्यक्ष बेदू साव, भाकपा नेता महेंद्र पाठक, ग्रामीण अर्जुन सिंह, धानेश्वर यादव आदि शामिल थे.
