प्रशासन ने हटाया, कहा अनुमति नहीं ली

Updated at : 12 May 2018 3:53 AM (IST)
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प्रशासन ने हटाया, कहा अनुमति नहीं ली

टेंट लगाने व धरना देने के लिए अनुमति नहीं ली गयी थी. महासंघ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी : एसडीअो अनुमति लेकर आये थे़. मंत्री से मुलाकात करनी थी़. इसके लिए मंत्री ने आज का समय भी दिया था : महासंघ खूंटी : बीआरपी-सीआरपी महासंघ द्वारा मांगों को लेकर शुक्रवार को नेताजी चौक से […]

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टेंट लगाने व धरना देने के लिए अनुमति नहीं ली गयी थी. महासंघ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी : एसडीअो

अनुमति लेकर आये थे़. मंत्री से मुलाकात करनी थी़. इसके लिए मंत्री ने आज का समय भी दिया था : महासंघ
खूंटी : बीआरपी-सीआरपी महासंघ द्वारा मांगों को लेकर शुक्रवार को नेताजी चौक से ग्रामीण विकास मंत्री सह खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के आवास तक न्याय यात्रा निकाली गयी. मंत्री के आवास के समीप पहुंच कर महासंघ के लोग टेंट लगाकर धरना पर बैठ गये. इसकी जानकारी मिलने के बाद एसडीओ प्रणव कुमार पाल, एसडीपीओ रणवीर सिंह, थाना प्रभारी वरुण राज व सीओ विजय कुमार मौके पर पहुंचे़
अधिकारियों ने धरना में बैठे कर्मियों को समझा कर हटाया. साथ ही टेंट भी हटा दिये गये.
महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे अनुमति लेकर वहां आये थे़ उन्हें मंत्री से मुलाकात भी करनी थी़ इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री ने आज समय भी दिया था़ इधर एसडीओ प्रणव कुमार पाल ने कहा कि टेंट लगाने व धरना देने के लिए अनुमति नहीं ली गयी थी. ऐसे भी किसी के घर के सामने टेंट लगाना गलत है़
इसे लेकर महासंघ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी़ वहीं एसडीपीअो ने कहा कि मंत्री के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया जायेगा. न्याय यात्रा में विनय कुमार हल्दार, निर्मला लौंगा, पारस नाथ महतो, अजीत मिश्र सहित खूंटी, सिमडेगा व गुमला जिले के बीआरपी-सीआरपी शामिल थे़
महासंघ की मुख्य मांगें
महासंघ की मुख्य मांगों में समान काम के लिए समान वेतन, बीआरपी-सीआरपी को सीआरसीसी की स्वीकृत पदों पर समायोजन, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया व शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर बीआरपी-सीआरपी को आरक्षण का लाभ देने, प्रशिक्षण उपलब्ध कराने सहित अन्य मांग शामिल है.
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