जामताड़ा : उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में बाल संरक्षण को लेकर बैठक की हुई. इसमें जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव, डीएसपी जयदीप लकड़ा व जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजू पोद्दार मौजूद थीं. बैठक में उपायुक्त ने बाल संरक्षण से जुड़े सभी बिंदुओं पर बारी-बारी से प्रकाश डाला. इस दौरान बाल कल्याण समिति के कुल 16 एवं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से संबंधित कुल सात मामलों की समीक्षा की. उपायुक्त के ऑब्जर्वेशन होम में रह रहे हैं.
चार बच्चों का इंडिविजुअल केयर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया. इसके अलावा बाल कल्याण समिति के सदस्य ने कहा कि कार्यालय में सरकार द्वारा टेबल भेजा गया था जो बेढंगा होने के कारण किसी काम का नहीं है. कंप्यूटर तो है पर ऑपरेटर नहीं है. इसके अलावा सफाई कर्मी का भी अभाव है. इस पर उपायुक्त ने कहा कि मेज की जो समस्या है उसका समाधान किया जायेगा. जामताड़ा, करमाटांड़, फतेहपुर प्रखंड के सीडीपीओ को निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन कर सूची जमा करें. नहीं तो कार्रवाई की जायेगी.
बताया जाता है जिले के कुल 1189 आंगनबाड़ी में से कुल 1186 केंद्रों में ग्रामीण स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया जा चुका है. बैठक में बाल श्रमिक उन्मूलन में कितने बाल श्रमिक मुक्त हुए हैं, इसकी सूची उपलब्ध करवाने को कहा. इसके अलावा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को मासिक बैठक के लिए एक्शन प्लान बनाकर लाने का निर्देश दिया. कहा कि पोस्टर, बैनर के माध्यम से बाल श्रमिक उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करें. जागरुकता के लिए जिला बाल संरक्षण निधि में 95 हजार रुपये है. उपायुक्त ने प्रखंडवार जागरुकता कार्यक्रम की सूची अगले तीन दिनों में जमा करने का निर्देश दिया. मौके पर बाल संरक्षण समिति के सदस्य मनोरंजन कुंवर, काली घोष, बेबी सरकार, पुष्पा कुमारी, जयराम राय के अलावा बाल संरक्षण से संबंधित पुलिस अधिकारी थे.
