जामताड़ा : कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जामताड़ा में किसानों को नहीं मिल रहा है. कृषि विभाग के भूमि संरक्षण कार्यालय से किसानों को सिंचाई के लिए पंप सेट योजना के तहत 90 फीसदी अनुदान पर मिलने वाला 1060 पंप सेट किसानों में वितरण करना था, लेकिन मात्र 305 किसानों को […]
जामताड़ा : कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जामताड़ा में किसानों को नहीं मिल रहा है. कृषि विभाग के भूमि संरक्षण कार्यालय से किसानों को सिंचाई के लिए पंप सेट योजना के तहत 90 फीसदी अनुदान पर मिलने वाला 1060 पंप सेट किसानों में वितरण करना था, लेकिन मात्र 305 किसानों को ही पंप सेट मिला है.
वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग की इस योजना के तहत कुल 1060 पंप सेट के लिए 3.29 करोड़ रुपये खर्च किये जाने थे. इसमें किसानों को 90 फीसदी अनुदान में 30 हजार रुपये तक पंप सेट देने की योजना थी. इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाना है, जिनकी जमीन पर मनरेगा से सिंचाई कूप निर्मित है. भूमि संरक्षण कार्यालय द्वारा जिले के छह प्रखंडों में बीडीओ के माध्यम से मनरेगा सिंचाई कूप के लाभुकों से आवेदन मांगा गया. किसानों ने जिले भर में आवेदन जमा किये, जिसे बीडीओ के माध्यम से भूमि संरक्षण कार्यालय को मुहैया करा दिया गया है.
पहले पैसा लगाने में कई किसान समक्ष नहीं
90 फीसदी अनुदान पर मिलने वाले पंप सेट का प्रचार-प्रसार सही ढंग से विभागीय स्तर पर नहीं किया गया. मार्च क्लोजिंग से पहले बीडीओ के माध्यम से भूमि संरक्षण कार्यालय ने आनन-फानन में मनरेगा कूप वाले किसानों की सूची मांगी, किसानों ने भी पंचायत के माध्यम से आवेदन जल्दबाजी में दिया. कई किसानों के एक मुश्त 30 हजार रुपये भी लगाने में सक्षम नहीं है, जो पहले खर्च कर पंप सेट खरीद सके. इसके अलावा जिन किसानों ने आवेदन दिया है, उन किसानों को विभाग स्तर से भी पिछले छह माह से कोई सूचना नहीं दी गयी है कि उन्हें पंप सेट लेना है तो क्या प्रक्रिया करनी होगी. किसान विभागीय प्रक्रिया से भी पूरी तरह अवगत नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2017-18 का लक्ष्य 1098 दिया गया है जिसका आवेदन अगस्त माह में जमा लिया जा रहा है.
किसानों को स्वयं खरीदना है ब्रांडेड पंप सेट
इस योजना के मापदंडों के अनुसार चयनित किसानों को योजना की 10 फीसदी राशि तीन हजार रुपये विभाग के खाते में जमा करना है. इसके बाद किसान को बाजार से ही 30 हजार रुपये तक के किसी ब्रांडेड कंपनी का पंप सेट खरीदकर विपत्र व फोटो के साथ विभाग में जमा करना है. विभाग से सत्यापन के बाद किसानों को खाते में 90 फीसदी अनुदान की राशि सीधे संबंधित किसान के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेज दी जायेगी. योजना चालू हुए एक वर्ष बीतने को है, लेकिन 305 किसानों ने पंप सेट खरीदकर विपत्र जमा किया है.
कहते हैं पदाधिकारी
चयनित 305 किसानों के खाते में राशि दी जा चुकी है. 500 चयनित किसान काे भुगतान के लिए निदेशक समिति झारखंड में पीएल खाते में जमा राशि किसानों का डीबीटी के माध्यम से अनुदान की राशि का भुगतान के लिए पंप सेट का विपत्र भेजी जा चुकी है. जल्द ही इन किसानों के खाते में राशि आवंटित हो जायेगी.
– सुबोध प्रसाद सिंह, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी जामताड़ा
