जमशेदपुर. झामुमाे जिलाध्यक्ष रामदास साेरेन ने विधान सभा की लाेक लेखा समिति से मिलकर टाटा लीज से मुक्त की गयी 4008.35 एकड़ जमीन काे रैयताें उपलब्ध कराने की मांग की है. समिति के सभापति स्टीफन मरांडी काे साैंपे पत्र में जमशेदपुर के 14 माैजा की जानकारी दी है. कहा कि चार अगस्त 1984 का बिहार सरकार के साथ टाटा लीज एग्रीमेंट में 12,708.59 एकड़ के लिए एग्रीमेंट तैयार हुआ.
पांच साल के लिए बना एग्रीमेंट 1995 तक जारी रहा. 20 अगस्त 2005 में झारखंड सरकार के साथ हुए लीज डीड एग्रीमेंट के तहत कहा गया कि खंड सात के तहत टिस्काे लीज में गलती से सम्मिलित रैयताें की भूमि काे नियमानुसार अलग किया जायेगा.
इस एकरारनामा के बाद सैकड़ाें मूल रैयताें ने उपायुक्त काे भूमि वापसी के लिए आवेदन दिया, जिस पर जिला प्रशासन आैर राज्य सरकार द्वारा आज तक काेई कार्रवाई नहीं की गयी. समिति से मिलनेवालाें में लालटू महताे, सागेन पूर्ति, बाबर खान, महावीर मुर्मू, आदि शामिल थे.
