जमशेदपुर : टीएमएल एंड ड्राइव लाइन यूनियन का चुनाव डीसी, एसपी की देखरेख और संविधान संशोधन के खिलाफ दायर याचिका को मंगलवार को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. हाइकोर्ट से दोनों मामले एक साथ खारिज होने से विपक्षी नेताओं को झटका लगा है. दूसरी तरफ अध्यक्ष, महामंत्री गुट में खुशी व्याप्त है. मंगलवार को दोनों मामले की हाइकोर्ट में न्यायाधीश अपरेश सिन्हा की एकलपीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों केस को खारिज कर दिया है.
विरोध से यूनियन को ताकत मिली : प्रवीण सिंह
यूनियन के सलाहकार प्रवीण सिंह ने कहा कि विपक्षी नेताओं के विरोध से यूनियन को ताकत मिली है. कोर्ट ने चुनाव और संविधान संशोधन पर मोहर लगा दिया है. मंगलवार शाम यूनियन कार्यालय में प्रेसवार्ता करते हुए यूनियन के सलाहकार प्रवीण सिंह और महामंत्री आरके सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि झारखंड हाइकोर्ट में डीसी-एसपी की देखरेख में चुनाव कराने (केस संख्या डब्ल्यूपीएल 5275/2015) और संविधान संशोधन पर रोक लगाने (डब्ल्यूपीएल 6691/2016) याचिका दायर की थी,लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने मामले को सिविल कोर्ट में दायर करने का आदेश देते हुए खारिज कर दिया. प्रवीण सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट को नहीं बता सका कि संविधान संशोधन की जांच उप श्रमायुक्त द्वारा किये जाने के बाद क्यों खारिज किया जाये. कोर्ट ने यूनियन का चुनाव डीसी, एसपी की देखरेख में होने के मामले को भी 5275/2015 खारिज कर दिया. हाईकोर्ट से यूनियन को मिली जीत पर सभी कमेटी मेंबरों व कर्मचारियों ने यूनियन अध्यक्ष एमएन राव, महामंत्री आरके सिंह, सलाहकार प्रवीण सिंह सहित पूरी टीम का माला पहनाकर स्वागत किया.
हाइकोर्ट से यूनियन को नये साल का तोहफा मिला है. विरोध से यूनियन को और ताकत मिली है. हम आत्मविश्वास के साथ कर्मचारियों के हित में काम करेंगे
-आरके सिंह, महामंत्री
हाइकोर्ट के आदेश की कॉपी अभी हमने देखी नहीं है. सत्यापित कॉपी निकाल रहे हैं अध्ययन के बाद डबल बेंच में चुनौती देंगे.
-अभय सिंह, विपक्ष के नेता
